2011 की जनगणना के आधार पर, चुनाव क्षेत्रों की सीमाएँ फिर से तय करने और लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का, जिसका लंबे समय से इंतज़ार था, काम शुरू होते ही कई नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं।
भारत का लोकतंत्र फिर से खतरे में है – विपक्षी पार्टियाँ यही कह रही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार संसद के तीन दिन के विशेष सत्र में, दो अन्य बिलों के बीच, ‘परिसीमन बिल, 2026’ को पास कराने की कोशिश कर रही है।
2011 की जनगणना के आधार पर, चुनाव क्षेत्रों की सीमाएँ फिर से तय करने और लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का, जिसका लंबे समय से इंतज़ार था, काम शुरू होते ही कई नई समस्याएँ खड़ी हो गई हैं।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना (UBT), DMK और वामपंथी पार्टियों समेत कई पार्टियों ने BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की इस “जल्दबाज़ी” पर सवाल उठाए हैं कि वह ‘संविधान (131वाँ संशोधन) बिल, 2026’, ‘परिसीमन बिल, 2026’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026’ को पास कराने में इतनी तेज़ी क्यों दिखा रही है; उन्होंने इसे “जानबूझकर पारदर्शिता की कमी” और “धोखाधड़ी” वाला कदम बताया है।
जानकारों का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया हमेशा से ही अस्पष्ट रही है।
‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ के रिसर्च डायरेक्टर अर्घ्य सेनगुप्ता ने ‘द टेलीग्राफ ऑनलाइन’ को बताया, “केंद्र सरकार परिसीमन बिल में कुछ हद तक पारदर्शिता बनाए रखती है, क्योंकि इसमें परिसीमन आदेश को प्रकाशित करने के प्रावधान शामिल हैं।”
“लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि असल में यह कैसे काम करता है। मुझे अब भी इस पर शक है, क्योंकि पहले भी इस तरह के काम ज़्यादातर अस्पष्ट ही रहे हैं।”
‘विधि सेंटर’ द्वारा जारी की गई परिसीमन से जुड़ी जानकारी में बताया गया है कि किसी भी परिसीमन आयोग ने सीटों के बँटवारे के लिए कभी भी कोई तय तरीका (जैसे हैमिल्टन, वेबस्टर या जेफरसन के तरीके, जिनका पालन अमेरिका में किया जाता है) सार्वजनिक नहीं किया है। लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने के प्रस्ताव की तरह ही, आयोग की प्रक्रिया भी अस्पष्टता से भरी रही है। यह राज्यों के बीच सीटों का फिर से बँटवारा कैसे तय करता है? चुनाव क्षेत्रों की सीमाएँ कैसे तय की जाती हैं? विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की सीनियर रेजिडेंट फेलो मयूरी गुप्ता ने यह सवाल उठाया।
गुप्ता ने ‘द टेलीग्राफ ऑनलाइन’ को बताया कि 2002 के परिसीमन आयोग के सात वर्किंग पेपर, जिनमें पिछली प्रक्रिया की कार्यप्रणाली और अवधारणा बताई गई थी, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
“हमने केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय और चुनाव आयोग में RTI [सूचना का अधिकार अनुरोध] दायर किए, लेकिन हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। अगर इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि किस कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कोई भी इस प्रक्रिया को चुनौती कैसे दे सकता है?”
सेनगुप्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल बेहद जटिल है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत राय की भी गुंजाइश है।
“पश्चिम बंगाल में 42 सीटें होनी चाहिए या शायद 50, या महाराष्ट्र में 45 होनी चाहिए या 55—इस सवाल का जवाब गणितीय रूप से निकाला जा सकता है। लेकिन, एक बार जब आप यह संवैधानिक अनिवार्यता तय कर देते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र की आबादी एक जैसी होनी चाहिए, तो यह समस्या और भी जटिल हो जाती है।”
असली मुद्दा यह है कि चुनाव क्षेत्रों की सीमाएँ फिर से कैसे तय की जाएँगी, क्योंकि चुनाव क्षेत्रों की हदबंदी के लिए अनगिनत तार्किक दलीलें दी जा सकती हैं। इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, और इस बात पर विशेषज्ञों के बीच कोई आम सहमति नहीं हो सकती कि हर चुनाव क्षेत्र की हदबंदी कैसे की जाए, क्योंकि आखिरकार यह एक राजनीतिक समाधान है।
सेनगुप्ता ने समझाया कि चुनाव क्षेत्रों की सीमाएँ फिर से तय करने का काम जान-बूझकर किसी खास पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए भी किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, कोई राजनीतिक पार्टी जिसे शहरी इलाकों में कम वोट मिलते हैं, वह आस-पास के ग्रामीण इलाकों को शहरी चुनाव क्षेत्र का हिस्सा बनाकर उस पार्टी पर बढ़त हासिल कर सकती है, जिसे शहरी इलाकों में ज़्यादा वोट मिलते हैं।
“इसलिए, इस प्रक्रिया को स्वीकार्य बनाने के लिए इसका निष्पक्ष और पारदर्शी होना ज़रूरी है।” सेनगुप्ता ने कहा, “हमारी राजनीति के अत्यधिक राजनीतिकरण को देखते हुए, कोई भी इसे आँख मूंदकर विश्वास करने का विषय नहीं मान सकता।”
परिसीमन में दक्षिण भारत को नुकसान
परिसीमन की प्रक्रिया ने कम आबादी वाले दक्षिणी राज्यों में इस बात को लेकर चिंताएँ पैदा कर दी हैं कि घनी आबादी वाले हिंदी-भाषी राज्यों के मुकाबले उनकी राजनीतिक शक्ति कम हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होंगी।
सेनगुप्ता ने इस वादे को एक “स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट” (तर्क को कमज़ोर दिखाने की युक्ति) बताया, क्योंकि सभी राज्यों से लोकसभा में भेजे जाने वाले सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी ही होगी।
उन्होंने बताया कि परिसीमन की प्रक्रिया की ज़िम्मेदारी संभालने वाला परिसीमन आयोग, 2011 की जनगणना के निर्देशों से बंधा हुआ है: “सरकार जो कह रही है वह सच है — कि दक्षिण की सीटें कम नहीं होंगी — लेकिन इस बात पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि दक्षिणी राज्यों को किस तरह से भरपाई की जाए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को सीटों में जो आनुपातिक बढ़ोतरी मिलेगी, वह दक्षिण के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होगी। इससे देश के संघीय ढाँचे में बदलाव आ जाएगा।”
उन्होंने दूसरे लोकतांत्रिक देशों में अपनाई जाने वाली ज़्यादा पारदर्शी परिसीमन प्रक्रियाओं का ज़िक्र किया, जैसे कि अमेरिका में, जहाँ हर राज्य को उसकी आबादी चाहे जितनी भी हो, ठीक दो US सीनेटरों की गारंटी दी जाती है।
सेनगुप्ता ने शशि थरूर द्वारा दिए गए यूरोपीय संसद के उदाहरण से भी सहमति जताई, जहाँ हर सदस्य देश के प्रतिनिधित्व के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम आबादी वाले राज्यों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।