Author: Jodhpur Herald
1964 में जब फूड कॉरपोरेशन एक्ट लागू हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम ने मशहूर शिक्षाविद टी.ए. पाई को इस नई संस्था की जिम्मेदारी सौंपी. इसकी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये और इक्विटी 4 करोड़ रुपये थी. मुख्यालय मद्रास (जो अब चेन्नई है) में बना और पहला ज़िला कार्यालय तंजावुर में खोला गया. उस वक्त भारत का सालाना अनाज उत्पादन सिर्फ 62 मिलियन टन था. गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा था — वी.एम. दांडेकर और एन. राठ के अनुसार 44 फीसदी और प्रणब बर्धन के अनुसार 54 फीसदी लोग गरीब थे. वर्तमान…
संसद के मानसून सत्र से पहले, कांग्रेस के दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में सरकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कानून लाने का आग्रह किया। संसद के मानसून सत्र से पहले, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार (16 जुलाई, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर सरकार से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कानून लाने का आग्रह किया। उन्होंने यह…
राज्य भर के जिला मुख्यालयों में भी टीएमसी द्वारा इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार (16 जुलाई, 2025) को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर देश भर में बंगाली भाषी लोगों को परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की नीति का आरोप लगाया और भगवा पार्टी को चेतावनी दी कि अगर उसने इस तरह की कार्रवाइयों पर तुरंत रोक नहीं लगाई तो उसे गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। सुश्री बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार राज्यों में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने…
कांग्रेस पार्टी की ओबीसी सलाहकार परिषद ने आरक्षण प्रदान करने में 50% की सीमा को समाप्त करने की माँग की, जिससे शिक्षा, सेवा, राजनीतिक और अन्य क्षेत्रों में ओबीसी के लिए उपयुक्त आरक्षण सुनिश्चित हो सके। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में 16 जुलाई को बेंगलुरु में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओबीसी सलाहकार परिषद ने सर्वसम्मति से एक बेंगलुरु घोषणापत्र पारित किया, जिसमें भारतीय जनगणना आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने की माँग की गई। दो दिनों के विचार-विमर्श के बाद, श्री सिद्धारमैया ने कहा कि बैठक में भारतीय जनगणना आयोग, जिसे आधिकारिक तौर पर…
शीर्ष अदालत ने पिछले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए ऐसे ही निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिनमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई, 2025) को उत्तर प्रदेश सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी भोजनालयों पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करने के राज्य के निर्देश को चुनौती दी गई थी। क्यूआर कोड से भोजनालयों के मालिकों के नाम और पहचान का पता चलता है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश…
जोधपुर में रविवार दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। रविवार शाम और देर रात बारिश के बाद सोमवार सुबह भी बारिश हुई। शहर के बासनी, महामंदिर, पावटा, हैवी इंडस्ट्रीज एरिया, पाल रोड सहित लगभग सभी इलाकों में बारिश हुई। बारिश के चलते शहरवासियों को उमस से राहत मिली। वहीं इससे यातायात की व्यवस्था भी बिगड़ी और लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की ओर से भी आज जोधपुर में बारिश होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर संभाग में आगामी दो दिनों तक भारी बारिश हो सकती है।…
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 क्या कहती है? किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं को सामान्य निवासी के रूप में वर्गीकृत करने में प्रवासी श्रमिकों को असुविधा क्यों होती है? क्या अनिवासी भारतीयों को मतदान करने की अनुमति है? मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 क्या नियंत्रित करता है? अब तक की कहानी: भारत के चुनाव आयोग (ईसी) ने बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू किया है। इसने किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के उद्देश्य से ‘सामान्य निवासी’ शब्द को लेकर बहस छेड़ दी है। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियाँ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950…
12 जुलाई के एतिहाद बुलेटिन में पायलटों को “ईंधन नियंत्रण स्विच या अपने आस-पास के किसी भी अन्य स्विच/नियंत्रण का संचालन करते समय सावधानी बरतने” का निर्देश दिया गया है। अबू धाबी स्थित एतिहाद ने अपने पायलटों को बोइंग 787 विमानों पर ईंधन नियंत्रण स्विच का संचालन करते समय “सावधानी बरतने” का निर्देश जारी किया है और साथ ही उनके लॉकिंग तंत्र की जाँच का भी आदेश दिया है। यह निर्देश अमेरिकी विमानन सुरक्षा नियामक संघीय विमानन प्रशासन द्वारा दुनिया भर के अपने समकक्षों को भेजे गए एक पत्र के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें उन्हें 12 जून को…
उज्ज्वल निकम, हर्ष वर्धन श्रृंगला, सी सदानंदन मास्टर और मीनाक्षी जैन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया है. नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ अधिवक्ता उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, सामाजिक कार्यकर्ता सी. सदानंदन मास्टर और इतिहासकार मीनाक्षी जैन को राज्यसभा के लिए नामित किया है. ये नामांकन पूर्व में नामित सदस्यों के सेवानिवृत्त होने से खाली हुई सीटों को भरने के लिए किए गए हैं. राष्ट्रपति संसद के उच्च सदन के लिए साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से अधिकतम 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं. उज्ज्वल निकम का…
इसलिए, अभी देश में एक चुनाव से अधिक नेक चुनाव की ज़रूरत लगती है. बिना नेक हुए केवल एक चुनाव की व्यवस्था और भी अधिक अन्याय कर सकती है. अतः सब से पहले तो, चुनाव आयोग की निष्पक्षता संदेह से परे रहनी चाहिए. दूसरे, चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल और अन्य दलों के लिए स्थिति समान रखना. यह सुनिश्चित करना कि सत्ताधारी दल राजकीय शक्ति और संसाधनों का उपयोग अपने दल के लिए न करे. तीसरे, सोच-विचार द्वारा यह उपाय भी होना चाहिए कि प्रायः नेक लोग ही संसद, विधानसभाओं में आएं. जिन में ‘कानून निर्माता’ होने की भावना और…