संसदीय समिति का कहना है कि रेलवे को यात्री राजस्व बढ़ाने के लिए एसी श्रेणी के किरायों की समीक्षा करनी चाहिए

रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति ने यात्री राजस्व बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी, एलएचबी कोच और रेलवे के लिए सामाजिक सेवा दायित्वों को कम करने की सिफारिश की है रेलवे पर संसदीय स्थायी समिति ने एक मसौदा रिपोर्ट में कहा है कि रेलवे द्वारा अपने यात्री खंड से अर्जित राजस्व उसकी माल ढुलाई आय से काफी कम है। समिति ने रिपोर्ट में कहा, “वर्ष 2024-25 के लिए यात्री राजस्व का बजट अनुमान ₹1,80,000 करोड़ के माल ढुलाई राजस्व अनुमान के मुकाबले ₹80,000 करोड़ रखा गया है।”—