अमेरिका में वीज़ा पर काम कर रहे भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले एक कदम के तहत, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत एच1-बी वीज़ा शुल्क सालाना 1,00,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा। यह आव्रजन पर नकेल कसने के प्रशासन के प्रयासों का नवीनतम कदम है।
व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने कहा कि एच1बी गैर-आप्रवासी वीज़ा कार्यक्रम देश की वर्तमान आव्रजन प्रणाली में “सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीज़ा” प्रणालियों में से एक है, और यह उन उच्च कुशल श्रमिकों को अमेरिका आने की अनुमति देता है, जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ अमेरिकी काम नहीं करते।
ट्रंप प्रशासन ने कहा कि 1,00,000 डॉलर का शुल्क यह सुनिश्चित करने के लिए है कि देश में लाए जा रहे लोग “वास्तव में अत्यधिक कुशल” हों और अमेरिकी श्रमिकों की जगह न लें।
इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियों के पास “वास्तव में असाधारण लोगों” को नियुक्त करने और उन्हें अमेरिका लाने का एक रास्ता हो। कंपनियां एच1बी आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए भुगतान करती हैं।
“हमें कामगारों की ज़रूरत है। हमें कामगारों की ज़रूरत है। हमें बेहतरीन कामगारों की ज़रूरत है, और यह लगभग सुनिश्चित करता है कि यही होगा,” ट्रम्प ने वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक की उपस्थिति में ओवल ऑफिस में घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा।
लुटनिक ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से, रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड कार्यक्रम के तहत हर साल 2,81,000 लोगों को प्रवेश मिलता था, और ये लोग औसतन 66,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष कमाते थे, और सरकार के सहायता कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना पाँच गुना ज़्यादा थी।
लुटनिक ने कहा, “इस तरह हम निचले चतुर्थक वर्ग में, औसत अमेरिकी से नीचे, लोगों को भर्ती कर रहे थे। यह अतार्किक था, दुनिया का एकमात्र देश जो निचले चतुर्थक वर्ग में भर्ती कर रहा था।”
उन्होंने आगे कहा, “हम ऐसा करना बंद कर देंगे। हम केवल असाधारण लोगों को ही शीर्ष पद पर नियुक्त करेंगे, न कि उन लोगों को जो अमेरिकियों से नौकरियाँ छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वे व्यवसाय शुरू करेंगे और अमेरिकियों के लिए नौकरियाँ पैदा करेंगे। और यह कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के खजाने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा जुटाएगा।”
ट्रंप ने कहा कि देश इस राशि का इस्तेमाल करों में कटौती और कर्ज़ चुकाने में करेगा। ट्रंप ने कहा, “हमें लगता है कि यह बहुत सफल होगा।”
लुटनिक ने आगे कहा कि सालाना 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लिया जाएगा।
इस कदम का उन भारतीय तकनीकी कर्मचारियों पर गहरा असर पड़ेगा जिन्हें टेक कंपनियों और अन्य कंपनियों द्वारा H1-B वीज़ा पर नियुक्त किया जाता है। ये वीज़ा तीन साल के लिए वैध होते हैं और इन्हें अगले तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।
अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी को ग्रीन कार्ड के लिए प्रायोजित करती है, तो स्थायी निवास की अनुमति मिलने तक वीज़ा का नवीनीकरण किया जा सकता है। हालांकि, अमेरिका में वर्क वीज़ा पर रहने वाले भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए दशकों लंबे इंतज़ार में फंसना पड़ रहा है और इस नए कदम का असर इस बात पर पड़ सकता है कि अगर उनकी कंपनियां वीज़ा बनाए रखने के लिए सालाना 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का शुल्क नहीं चुकाने का फैसला करती हैं, तो क्या वे अमेरिका में रह पाएँगे। “तो पूरा विचार यह है कि ये बड़ी टेक कंपनियां या दूसरी बड़ी कंपनियां अब विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं करेंगी। उन्हें सरकार को 1,00,000 अमेरिकी डॉलर देने होंगे, फिर उन्हें कर्मचारी को भुगतान करना होगा। इसलिए यह आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। अगर आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, तो आपको हमारे देश के किसी महान विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना होगा, अमेरिकियों को प्रशिक्षित करना होगा। हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करें। यही यहाँ की नीति है। और सभी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं। हमने उनसे इस बारे में बात की है,” लुटनिक ने कहा।
ट्रंप ने कहा कि टेक कंपनियां “इसे पसंद करती हैं। उन्हें यह वाकई पसंद है। उन्हें यह वाकई पसंद है। उन्हें इसकी ज़रूरत है”। “मुख्य बात यह है कि हमारे पास बेहतरीन लोग आएंगे।” ट्रंप ने ‘गोल्ड कार्ड’ नामक एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य असाधारण क्षमता वाले उन विदेशियों के लिए एक नया वीज़ा मार्ग स्थापित करना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
गोल्ड कार्ड कार्यक्रम के तहत, जो व्यक्ति अमेरिकी राजकोष को 10 लाख अमेरिकी डॉलर या यदि कोई निगम उन्हें प्रायोजित कर रहा है तो 20 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान कर सकते हैं, उन्हें देश में त्वरित वीज़ा प्रक्रिया और ग्रीन कार्ड प्राप्त करने का रास्ता मिलेगा।
ट्रंप ने कहा, “हम सैकड़ों अरब डॉलर प्राप्त कर रहे हैं। गोल्ड कार्ड सैकड़ों अरब डॉलर प्राप्त करेगा, और कंपनियां कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ रख पाएंगी जिनकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें विशेषज्ञता वाले, महान विशेषज्ञता वाले लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यह एक शानदार चीज़ होगी, और हम उस पैसे को लेंगे और हम करों में कटौती करेंगे, हम कर्ज कम करेंगे।” यह पूछे जाने पर कि क्या नया USD 100,000 शुल्क देश में पहले से मौजूद H1-B वीज़ा धारकों, नवीनीकरण या विदेश से पहली बार आवेदन करने वालों पर लागू होगा, ल्यूटनिक ने कहा, “नवीनीकरण, पहली बार, कंपनी को तय करने की आवश्यकता है। क्या वह व्यक्ति इतना मूल्यवान है कि सरकार को प्रति वर्ष USD 100,000 का भुगतान किया जाए, या उन्हें घर जाना चाहिए और उन्हें एक अमेरिकी को काम पर रखना चाहिए।” “यह कुल छह साल हो सकता है, इसलिए प्रति वर्ष USD 100,000। तो या तो वह व्यक्ति कंपनी और अमेरिका के लिए बहुत मूल्यवान है, या वे जाने वाले हैं और कंपनी एक अमेरिकी को काम पर रखने वाली है। यही आव्रजन का उद्देश्य है – अमेरिकियों को काम पर रखें और सुनिश्चित करें कि आने वाले लोग शीर्ष, शीर्ष लोग हों।