कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार की जनजातीय परिषद ने मेरे ध्यान में लाया है कि निकोबारी और शोम्पेन सहित जनजातीय समुदायों से वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत उचित परामर्श नहीं किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम को पत्र लिखकर ग्रेट निकोबार परियोजना को मंज़ूरी देने में वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कथित उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सरकार से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। श्री ओराम को लिखे अपने पत्र में, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने उनसे परियोजना को लेकर जनजातीय परिषद और स्थानीय समुदायों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जाँच करने का आग्रह किया और ज़ोर देकर कहा कि किसी भी विकास पहल को न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सम्मान के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए।
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