जयराम रमेश ने कहा, ‘‘अस्वाभाविक रूप से, ‘गैर-गृहस्थ’ प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में केवल 40 मिनट का भाषण दिया। विशिष्ट बात यह है कि उन्होंने संसद के विशेष सत्र में प्रमुख मुद्दे परिसीमन के अलावा हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने इससे जुड़ी एक भी चिंता का समाधान नहीं किया।’’
कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में अपने वक्तव्य के दौरान परिसीमन से जुड़ी चिंताओं का समाधान नहीं किया और अब महिला आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर मत विभाजन के समय सरकार को हार का सामना करना पड़ेगा।पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पश्विम बंगाल और तमिलनाडु की जनता भी इस महीने विधानसभा चुनावों में जवाब देगी।
जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘अस्वाभाविक रूप से, ‘गैर-गृहस्थ’ प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा में केवल 40 मिनट का भाषण दिया। विशिष्ट बात यह है कि उन्होंने संसद के विशेष सत्र में प्रमुख मुद्दे परिसीमन के अलावा हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने इससे जुड़ी एक भी चिंता का समाधान नहीं किया।’’
उन्होंने दावा किया कि सरकार ने किसी भी राज्य सरकार से औपचारिक या अनौपचारिक रूप से परामर्श नहीं किया है, यहां तक कि वह लोकसभा और विधान सभा दोनों स्तरों पर परिसीमन करने के लिए आगे बढ़ रही है।
जयराम रमेश का कहना है, ‘‘परिसीमन कैसे आगे बढ़ेगा, इस बारे में सरकार ने प्रस्तावित कानून में कोई भी विवरण लिखित में देने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय ऐसे विधेयक पेश किए हैं जो लोकसभा की संरचना को बड़े पैमाने पर फिर से बनाने की बात करते हैं।’’
उनके अनुसार, कई मौजूदा मुख्यमंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए गंभीर मुद्दों को ‘तकनीकी बहानेबाजी’ करार देकर प्रधानमंत्री ने दक्षिण, पूर्व, पूर्वोत्तर और उत्तर के कई राज्यों की चिंताओं के प्रति जानबूझकर अनभिज्ञता दिखाई है।
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में अपनी जातीय पृष्ठभूमि का भी आसानी से जिक्र किया। लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की जिसे विपक्ष लगातार उठाता रहा है। हमें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा के भीतर एक कोटा लागू करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री इस मांग के प्रति जानबूझकर बहरे हैं, भले ही वह राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पहचान का दिखावा करते हों।’’
उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण देश भर की महिलाओं में आई राजनीतिक चेतना को भी परोक्ष रूप से स्वीकार किया। उन्होंने यह उल्लेख छोड़ दिया कि जमीनी स्तर पर यह क्रांति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दृष्टिकोण के कारण संभव हुई।’’
प्रधानमंत्री मोदी ने देश में परिसीमन के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होने का आश्वासन देते हुए बृहस्पतिवार को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की और कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।