इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लिव-इन रिश्तों में नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करने का आह्वान किया

हालांकि लिव-इन रिलेशनशिप को कोई सामाजिक मंजूरी नहीं है, लेकिन युवाओं का इसके प्रति आकर्षण यह मांग करता है कि समाज के “नैतिक मूल्यों” को बचाने के लिए कुछ रूपरेखा या समाधान तैयार किया जाना चाहिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने वाराणसी के आकाश केशरी को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर शादी के बहाने एक महिला के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के आरोप में आईपीसी और एससी/एसटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
केशरी ने कथित तौर पर उस व्यक्ति से शादी करने से इनकार कर दिया, जिसने वाराणसी जिले के सारनाथ पुलिस स्टेशन से संपर्क किया “जहां तक लिव-इन रिलेशनशिप का सवाल है, इसे कोई सामाजिक मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन चूंकि युवा ऐसे संबंधों के प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि एक युवा व्यक्ति, पुरुष या महिला, आसानी से अपने साथी के प्रति अपने दायित्व से बच सकता है, ऐसे संबंधों के पक्ष में उनका आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है।
” अदालत ने आवेदक को जमानत देते हुए कहा, “अब समय आ गया है कि हम सब सोचें और समाज के नैतिक मूल्यों को बचाने के लिए कुछ रूपरेखा और समाधान ढूंढने का प्रयास करें।” इससे पहले, केशरी के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठी थी क्योंकि महिला बालिग थी और उनके बीच संबंध सहमति से बने थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वह अपीलकर्ता के साथ लगभग छह वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में थी और कथित गर्भपात कभी नहीं हुआ। वकील ने यह भी कहा कि आरोपी ने कभी भी महिला से शादी का वादा नहीं किया।