पिछले सप्ताह महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित किया गया। महा विकास अघाड़ी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार (18 जुलाई, 2025) को महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनसे अतिवादी वामपंथी संगठनों के विरुद्ध महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक को अनुमति न देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष अंबादास दानवे के लेटरहेड पर मुद्रित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेजें।