जीएसटी 2.0: आर्थिक ज़रूरत या पीएम मोदी का सियासी दांव

विशेषज्ञों का मानना है कि नए जीएसटी स्लैब और दरों से आम आदमी को सीधे लाभ होगा.

वित्तीय विशेषज्ञ अश्विनी राणा कहते हैं, “खाने-पीने की मूलभूत वस्तुओं, जैसे दूध और मक्खन, और कारों पर टैक्स दरें कम की गई हैं, जिससे आम आदमी की बचत बढ़ेगी. उदाहरण के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी 18 प्रतिशत टैक्स खत्म हुआ है, जिससे 50 हज़ार रुपये की हेल्थ पॉलिसी पर सालाना करीब 9 हज़ार रुपये की बचत होगी.”

“इसके अलावा, गाड़ियों की कीमतें भी कम हुई हैं. ये बचत सीधे ग्राहक की परचेज़िंग पावर बढ़ाएगी और बाज़ार में टैक्स से बचा यही पैसा मांग और उत्पादन को बढ़ावा देगा.”

हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ता ने चेताया कि इस बदलाव का व्यापक असर होने में अभी समय लगेगा.

“शुरुआती रुझानों में यह दिख रहा है कि बीमा कंपनियां इस बदलाव से ख़ुश नहीं हैं और उनका कहना काफ़ी हद तक सही है.”

“बीमा कंपनियों को तनख़्वाह, ऑफ़िस के खर्चों में कोई जीएसटी राहत नहीं मिली है लेकिन जो उनकी इनकम थी, यानी कि बीमा का प्रीमियम उसमें अब उन्हें जीएसटी नहीं मिलेगा. कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि उनकी आय कम हो गई है और खर्चे जस के तस हैं.”

“ऐसे में वो भी जीएसटी 2.0 से पैदा होने वाले इस आय की कमी को किसी ना किसी तरह पूरा करेंगी या फिर बीमा धारकों को मिलने वाली सहूलियत में कटौती करेंगी. ऐसे में आम आदमी के लिए यह नुकसानदेह होगा.”

‘जीएसटी 2.0 का फ़ोकस राजनीतिक लक्ष्यों को साधना’

कई विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि जीएसटी में फैली अनियमितताओं में सुधार बहुत देर से आया. उनका कहना है कि जीएसटी में हुआ सुधार एक आवश्यक क़दम था, लेकिन इसे उठाने में बीजेपी सरकार ने बहुत देर की है.

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि इस सुधार की घोषणा का समय आगामी चुनावों (जैसे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश) के मद्देनज़र मध्यवर्ग में दिख रही बीजेपी की नीतियों के प्रति ऊब को दूर करने के लिए चुना गया प्रतीत होता है.

शरद गुप्ता भी बीजेपी सरकार के मंसूबों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, “प्रधानमंत्री इसे ऐसे पेश कर रहे हैं मानो पिछली सरकार ने ये टैक्स लगाए थे और बीजेपी सरकार ने आज इनसे आम आदमी को मुक्ति दिला दी हो. जबकि वास्तविकता यह है कि साल 2017 में जीएसटी के ये स्लैब वर्तमान मोदी सरकार ने ही लागू किए थे और अब इनमें बदलाव काफ़ी देर से किए गए हैं.”

“विपक्ष भी इस बात को उजागर करने में विफल रहा कि ये टैक्स बीजेपी सरकार ने लगाए थे और अब उनमें रियायत देकर वाहवाही लूटना चाहते हैं.”

राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं, “भाजपा सरकार के जीएसटी में उठाए गए क़दम को हम स्वीकार करते हैं और सरकार के साथ खड़े भी हैं, लेकिन इसके समय को लेकर सवाल उठते हैं.”

“पिछले चुनावों और मौजूदा हालात को देख कर यह स्पष्ट है कि देश का मध्यम वर्ग जिन्होंने बहुत विश्वास और विकास के दावों पर भाजपा को वोट दिया है, वो अब इनकी नीतियों और नैरेटिव से ऊब चुका है.”

“ऑपरेशन सिंदूर ने देश में वह माहौल नहीं बनाया जो बालाकोट स्ट्राइक ने बनाया था. साथ ही, वोट चोरी के मुद्दे को भी भाजपा बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पायी है. इसलिए भी जीएसटी में हुए बदलाव और उन्हें लागू करने की टाइमलाइन आर्थिक राहत से ज़्यादा राजनीतिक लक्ष्यों को साधने की कोशिश समझ आती है.”

शरद गुप्ता ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, “भाजपा सरकार को अपने सबसे विश्वासपात्र वोटर वर्ग को साधे रखने का नया फ़ॉर्मूला नहीं मिल रहा है. पुरानी रणनीति काम नहीं आ रही है, इसलिए भी जीएसटी में बदलाव से भाजपा को उम्मीद है कि दूर जाते मध्यम वर्गीय वोटर दोबारा उनके साथ नज़दीक हो जाएँगे.”