अगर प्रदर्शनकारी एकजुट बने रहते हैं, तो सरकार को जवाबदेही के सिद्धांत को फिर से मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सही है: मोदी सरकार को चंपारण में गांधीजी के साथ ब्रिटिश राज के बर्ताव से सीख लेनी चाहिए।
गांधी जयंती को अभी दो ही दिन हुए हैं और ऐसे मौके पर शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार की चर्चा फिर से हो रही है। तो, आइए कुछ ऐसी बातों पर नज़र डालें जो आज के संदर्भ में अहम हैं। जिस समय मैं यह लिख रहा हूं, उसी समय मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोक रही है, क्योंकि वह मुख्य चुनाव आयुक्त को जवाबदेही से बचाना चाहती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के आचरण और व्यवहार को लेकर अब कोई संदेह नहीं रहा है, तथ्य हमारे सामने हैं, लेकिन सरकार ने वही रवैया अपनाया है जिसे हम भारतीय ‘जो करना है कर लो’ कहते हैं। क्या यह रवैया लंबे समय तक चल सकता है? इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले एक दूसरी बात।
महात्मा गांधी ने भारत में पहला विरोध प्रदर्शन 1917 में किया था, जब वे 47 साल के थे।
उन्हें जानकारी मिली थी कि चंपारण के काश्तकार किसानों को ‘तिनकठिया’ नाम की व्यवस्था के तहत अपनी ज़मीन के 15 प्रतिशत हिस्से पर नील की खेती करने के लिए उनकी मर्जी या सहमति के बिना कानूनन मजबूर किया जाता है।
अंग्रेज़ों को जल्द ही समझ आ गया कि इस स्थिति में जीतना मुमकिन नहीं है। गांधीजी लिखते हैं:
“इससे पहले कि मैं सज़ा सुनने के लिए कोर्ट में पेश हो पाता, मजिस्ट्रेट ने एक लिखित संदेश भेजा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेरे ख़िलाफ़ केस वापस लेने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने मुझे लिखा कि मैं प्रस्तावित जांच करने के लिए आज़ाद हूं और अधिकारियों से मुझे जो भी मदद चाहिए, वह मिल सकती है। हममें से कोई भी इस तेज़ी से हुए सुखद नतीजे के लिए तैयार नहीं था। किसान अपने बयान देने के लिए बड़ी संख्या में आए, और उनके साथ साथियों का एक बड़ा समूह भी था, जिससे पूरा परिसर और बगीचा खचाखच भर गया।”
ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय ब्रिटिश सरकार ने सहानुभूति दिखाई। गांधीजी लिखते हैं:
“अपना बयान देने के लिए आने वाले किसानों की बढ़ती संख्या ने बागान मालिकों के गुस्से को और बढ़ा दिया, और उन्होंने मेरी जांच को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, जांच बिठाने की इच्छा जताई और मुझे कमेटी का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया। कमेटी ने किसानों के पक्ष में वोट दिया और सिफारिश की कि बागान मालिकों को उन जबरन वसूली गई रकम का कुछ हिस्सा वापस करना चाहिए जिसे कमेटी ने गैर-कानूनी पाया था, और यह भी कहा कि तिनकठिया व्यवस्था को कानूनन खत्म कर दिया जाना चाहिए।”
इस तरह, लगभग एक सदी से चली आ रही तिनकठिया व्यवस्था खत्म हो गई और इसके साथ ही बागान मालिकों का राज भी समाप्त हो गया।” सरकार को इसी तरह काम करना चाहिए: उसे शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और विरोध करने का अधिकार देना चाहिए और अन्याय को दूर करना चाहिए।
आइए, अब आज की बात करते हैं। मोदी सरकार को जवाबदेही का सिद्धांत मानना पड़ा, जब उसने परीक्षा प्रणाली के खराब कामकाज के कारण धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया। यह कदम तब उठाया गया जब यह साफ़ हो गया कि सरकार का रवैया—जिसमें प्रधानमंत्री के इंस्टाग्राम वीडियो भी शामिल थे—प्रदर्शनकारियों को मंज़ूर नहीं था।
सरकार अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग का विरोध कर रही है। बीजेपी के लिए वे बहुत अहम हैं, जैसा कि हमने न सिर्फ़ एसआईआर से जुड़े विवाद में, बल्कि विपक्षी पार्टियों के प्रति उनके बर्ताव में भी देखा है।
एसआईआर के मामले में सरकार का तेज़ी से पीछे हटना यह दिखाता है कि सरकार घबरा गई है और छोटी-मोटी रियायतें देकर लोगों का गुस्सा शांत करना चाहती है। जैसे कि प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव कर दिया, या कोई नया फ़ॉर्म भरवा लिया।
अगर प्रदर्शनकारी एकजुट बने रहते हैं, तो सरकार को आखिरकार सही कदम उठाने और जवाबदेही के सिद्धांत को फिर से मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह बिल्कुल सही है: मोदी सरकार को चंपारण में गांधीजी के साथ ब्रिटिश राज के बर्ताव से सीख लेनी चाहिए।
शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार को स्वीकार करें; करोड़ों वोटरों के साथ हुए अन्याय को सुधारें; और इसके लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को सज़ा दें।