INDIA ब्लॉक के नेता आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की तैयारी में हैं। मार्च से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस संबोधित कर रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “‘चलो दिल्ली’- वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग के खिलाफ लोकतंत्र के लिए मार्च पिछले चार-पांच दिनों से दिल्ली में जन आंदोलन बना हुआ है। इसका विरोध काफी लंबे समय से, पिछले 10 से 12 या 13 सालों से जारी है, लेकिन अब यह एक स्पष्ट रूप ले रहा है।”

राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि आखिर देश की राजधानी को जेल में क्यों तब्दील कर दिया गया है? लोगों को रोका जा रहा है। हर जगह पुलिस तैनात है, दिल्ली को किला बना दिया गया है। मोदी सरकार सीईसी को बचा रही है।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है। ट्रेनों और बसों को रोका जा रहा है और यात्रियों को नीचे उतारा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली को किले में तब्दील कर दिया गया है और हर जगह 20 से 30 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

राहुल गांधी ने कहा कि अब सोचिए कि यह कितना ताकतवर है, लेकिन हमारी रणनीति अलग है। हम चाहते हैं कि 20 से 30 हजार पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहें। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं।

राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ देश की जनता और विपक्षी दल हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करके सरकार गलती कर रही है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को बचा रही है।

उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि हमसे देशभक्त युवाओं को क्यों पिटवाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वीडियो चलाया गया, जिसमें लड़कियों को पीटा जा रहा है, पुलिस लड़कियों की बाल खींचती दिख रही है। वीडियो में पत्रकारों के साथ भी बसलूकी करते दिखाया गया।

राहुल गांधी ने कहा कि यह सब सीईसी ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए क्या जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार आप बचेंगे नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे।

राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि जब INDIA ब्लॉक के नेता आज याचिका दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो लोग उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए वहां पहुंचें।

दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों और उनसे जुड़ी पाबंदियों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि यह कानून-व्यवस्था का मामला है और उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

दिल्ली में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंच CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा, “हम दिल्ली पुलिस से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए तारीख मांगने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पुलिस हमें तारीख देगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम 24 घंटे के भीतर अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे।”

दिल्ली हाईकोर्ट जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पोस्ट कर आरोप लगाया कि यह तानाशाही की हद है। पार्टी के मुताबिक, आज रात दिल्ली रवाना होने से पहले मुरैना में मुरैना ग्रामीण जिला अध्यक्ष मधुराज सिंह तोमर और भिंड शहर जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने से पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने की यह कोशिश दिखाती है कि  सरकार और प्रशासन ‘गद्दार ज्ञानेश’ के गुलामों की तरह काम कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और अन्य की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। इन याचिकाओं में विरोध प्रदर्शनों के बीच अदालत के कामकाज में बाधा और इंटरनेट सेवाओं में व्यवधान से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।

CJI सूर्यकांत ने कहा कि लोकतांत्रिक गतिविधियां सुचारू रूप से होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

INDIA ब्लॉक के नेता आज सुप्रीम कोर्ट तक मार्च की तैयारी हैं। मार्च से पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया, “तानाशाही के खिलाफ एकजुट भारत। लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ।”

दिल्ली में INDIA ब्लॉक के नेताओं की मुलाकात की मांग पर CJI सूर्यकांत ने कहा, “मुझे उनका पत्र कल मिला और मैंने कल रात ही उसका जवाब दे दिया। पत्र परसों की तारीख का था, लेकिन मैं बाहर था, इसलिए वह मुझे कल मिला। मैंने अपने जवाब में कुछ कारण बताए हैं और उनसे मिलने में असमर्थता जताई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पत्र में क्या लिखा है, यह आप उन्हीं से पूछें। मैंने पत्र की गोपनीयता बनाए रखी है।”

उन्होंने आगे कहा, “सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोई भी याचिका दायर कर सकता है, चाहे वह आम नागरिक हो या किसी निर्वाचित निकाय का सदस्य। भारत के हर नागरिक को हमारे पास आने का अधिकार है। हम कानून के अनुसार उनकी शिकायतों पर सुनवाई करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग राहत पाने के हकदार हैं, उन्हें राहत मिले।”