संवैधानिक नैतिकता के तिरस्कार की हद: संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही मोदी सरकार

इसका का उत्तर आसान होता, अगर यह भारतीय राजनीति की सत्ता लोलुपता की सामान्य प्रवृत्ति से जुड़ा होता। दुर्भाग्य से इसके उत्तर की जड़ें इस तथ्य से होकर भी गुजरती हैं कि न प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, न उनके (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) परिवार, न सरकार या मंत्रियों को देश की संवैधानिक नैतिकता का तनिक भी अभ्यास है और न ही उसके प्रति किंचित भी सम्मान बचा है।

4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश करते हुए बाबासाहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर ने जो महत्वपूर्ण बातें कही थीं, उनके आईने में इसे समझना कठिन नहीं है कि प्रधान सारी नैतिकताओं को नकार कर इस तरह अपनी कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं। बाबासाहब ने कहा था कि संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक या जन्मजात नहीं होती और उसे अभ्यास द्वारा पाना और अपनाना पड़ता है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में उन्होंने चेतावनी दी थी कि सत्ता में बैठे लोग चाहें तो संविधान के लिखित शब्दों (यानी स्वरूप) को बिना बदले, केवल प्रशासन चलाने के तरीके बदल करके संविधान की मूल भावना को नष्ट कर सकते हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान अच्छे हाथों में रहा तो अच्छा फल देगा और बुरे हाथों में पड़ गया तो बुरा।

मोदी के प्रधानमंत्रित्व के बारह साल बाबा साहब की इसी ‘बुरे हाथों’ वाली बात को सही सिद्ध करते रहे हैं। करें भी क्यों नहीं, न उनके पितृ संगठन में इस संविधान के स्वीकार और सम्मान की कोई ईमानदार परंपरा रही है, न पार्टी में।

संविधान के जानकार और वरिष्ठ राजनीतिविज्ञानी डॉ. रामबहादुर वर्मा कहते हैं कि संविधान निर्माता सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन ऐसे लोग या दल देश की सत्ता में आ जाएंगे जो ऊपर से तो संविधान का खोल ओढ़े हुए होंगे, भीतर से उस पर एक के बाद एक प्रहार करते हुए लगातार उसे क्षतिग्रस्त करने में लगे रहेंगे।

डॉ. वर्मा बताते हैं कि हमारे जैसे देश में सरकार और उसके मंत्रियों के दायित्व निर्वहन की लगातार छानबीन को आवश्यक मानकर ही संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बजाय संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया था, जिसमें दायित्व को स्थायित्व से अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य तो होते ही हैं, उसके प्रति उत्तरदायी भी होते हैं।

उनका अपने पद पर रहना और जाना भी संसद के विवेक पर ही निर्भर है और वह किसी भी समय अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें तो क्या, उनकी समूची सरकार को ही पद से हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा भी प्रश्न और पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव, अल्पकालीन प्रस्ताव और आधे घंटे की बहस आदि तमाम ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा संसद मंत्रिमंडल पर अपना नियंत्रण रखती है तथा उसे उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराती है।

लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व की आड़ में मंत्री के प्रभाराधीन विभाग/मंत्रालय के कामकाज के समुचित संपादन से जुड़े मंत्री के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को नकारा नहीं जा सकता। अपने विभाग/ मंत्रालय के कार्यों के लिए संसद के प्रति मंत्री का उत्तरदायित्व भी संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य अंग है। साथ ही, किसी मंत्री की संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संविधान के लिखित कानूनों का पालन करना भर ही नहीं, बल्कि संविधान की अंतर्निहित भावना (जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और जन कल्याण) के प्रति अटूट निष्ठा बनाए रखना भी है। संवैधानिक ढांचे में एक मंत्री के लिए इसका मुख्य आधार संसद, साथ ही जनता, के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करना ही है। इसके बगैर जिसे हम कानून का शासन कहते हैं, वह संभव ही नहीं है, न ही संविधान की सर्वोपरिता ही संभव है।

ऐसा नहीं है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार, पार्टी और संघ परिवार इस बात को समझते नहीं हैं। खूब समझते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वे इस बात को समझते हैं कि इस नैतिकता का पालन करते रहकर वे संविधान के उद्देश्यों और भावनाओं के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ पूरे नहीं कर सकते। इसलिए जब भी वे अपनी इस तरह की स्वार्थ साधना में रत होते हैं, भूल जाते हैं कि संवैधानिक नैतिकता विधि द्वारा स्थापित देश के संविधान की आत्मा और मूल्यों से जुड़ी हुई है।