पेपर लीक से छात्र आंदोलन तक, सोनिया गांधी ने गिनाईं शिक्षा व्यवस्था की नाकामियां, सरकार से सीधा सवाल

पिछले कुछ हफ्तों से, पूरे भारत में परीक्षा प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त गिरावट के खिलाफ युवा छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहे हैं। उनकी मांगें सीधी और स्पष्ट हैं: भारत सरकार से जवाबदेही और शिक्षा सुधार। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके साहस का जवाब कायरता और क्रूरता से दिया है, उन्हें भविष्य का उत्तराधिकारी नहीं बल्कि राष्ट्र का शत्रु माना है। 20 जुलाई, 2026, एक शर्मनाक दिन, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने अनावश्यक हिंसा से उन्हें दबाने की कोशिश की, जिसमें क्रूर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी घायल हो गए। यहां तक ​​कि घर लौट रहे छात्रों को भी नहीं बख्शा गया, उनकी पीठ और सिर पर लाठियां बरसाई गईं। देश ने उन युवाओं के कुछ सबसे दिल दहला देने वाले दृश्य देखे हैं जिनके शरीर पेलेट से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनके इस्तेमाल को निस्संदेह स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री ने मंजूरी दी होगी। उस दिन के वीडियो हमारी स्मृतियों में बस गए हैं और हमारी सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। केवल सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले मीडिया ही इस स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम खुलकर और स्पष्ट रूप से कहें: रुकिए। ये हमारे बेटे-बेटियां हैं, हमारे नौजवान हैं।

मोदी सरकार संवाद के बजाय हिंसा का सहारा लेती है। किसानों से लेकर कार्यकर्ताओं तक, हर जगह यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। लेकिन इस सप्ताह, सत्तावादी शासन के नए मानक स्थापित करने वाली सरकार ने भी एक नया निम्न स्तर छू लिया। हमारे भावी डॉक्टरों और इंजीनियरों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों, उद्यमियों और राष्ट्र निर्माताओं के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय, इसने उन पर राज्य की दमनकारी शक्ति का प्रयोग किया। इसे न तो क्षमा किया जा सकता है और न ही भुलाया जा सकता है।

असहमति के हर छोटे-बड़े प्रदर्शन को राष्ट्रविरोधी करार देने के पुराने हथकंडे को छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। मोदी सरकार ने लांछन लगाने और साजिशों का जाल बिछाने के लिए अपने हथकंडों का भरपूर इस्तेमाल किया है, जबकि उसे उन नीतियों पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए था जिन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

सार्वजनिक शिक्षा का पतन

सबसे पहला और अहम मुद्दा मोदी सरकार का सार्वजनिक शिक्षा से पीछे हटना है। सरकार ने अपने कुल बजट का स्कूली शिक्षा पर खर्च होने वाला हिस्सा 50% और उच्च शिक्षा पर खर्च होने वाला हिस्सा 33% घटा दिया है। क्या इस तरह के बेतुके कदम में कोई समझदारी नज़र आती है? पिछले 12 वर्षों में, मोदी सरकार ने लगभग एक लाख सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, जबकि 43,000 निजी स्कूलों को खोला है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाया जाता है, जो अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर भारत में सबसे बड़े निजी स्कूल नेटवर्क का संचालन करता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले अनुदान में कटौती की है और उन्हें उच्च ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए मजबूर किया है। इन ऋणों को चुकाने के लिए, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अपनी फीस बढ़ानी पड़ी है।

उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती सार्वजनिक शिक्षा की अनुपलब्धता के कारण भारत में परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी जेब से खर्च करने को मजबूर होना पड़ा है। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) की कोचिंग पर परिवारों द्वारा खर्च की गई कुल राशि, मोदी सरकार द्वारा सार्वजनिक शिक्षा पर किए गए कुल निवेश के बराबर है। निजी शिक्षा प्राप्त करने की लागत लाखों प्रतिभाशाली छात्रों को हतोत्साहित करती है, जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं लेकिन उनमें अपार क्षमता है। हालांकि, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये खर्च हमारे छात्रों पर असंभव रूप से उच्च अपेक्षाओं का भारी बोझ भी डालते हैं। भारत के युवा इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि उनके परिवारों ने उनकी शैक्षणिक और व्यावसायिक सफलता के सपने में कितना निवेश किया है। हमारे छात्रों की यह तीव्र हताशा शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है।

परीक्षण प्रणाली में खामी, सफलता का मुद्दा

दूसरा मुद्दा भारत की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली का कुप्रथा है, जो केंद्रीकरण, निजीकरण और राजनीतिकरण की प्रक्रियाओं से गुज़री है। विश्वविद्यालयों और राज्यों द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने की पारंपरिक प्रथा को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा संचालित केंद्रीकृत परीक्षाओं, जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) से बदल दिया गया है। एनटीए स्वयं एक अक्षम और कर्मचारियों की कमी से जूझ रही संस्था है जो अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए पूरी तरह से निजी ठेकेदारों की एक बड़ी टीम पर निर्भर है। यह भी सर्वविदित है कि एनटीए द्वारा नियुक्त प्रश्नपत्रकार, अनुवादक और विशेषज्ञ भारत के प्रमुख संस्थानों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद नहीं हैं, बल्कि अधिकतर औसत दर्जे के राजनीतिक संबद्धता वाले व्यक्ति हैं। इस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम भयावह रहा है — पिछले 12 वर्षों में देश भर में 152 परीक्षा पत्र लीक हुए हैं, जिनमें से नौ स्वयं एनटीए द्वारा 2017 में इसके गठन के बाद से हुए हैं। यहां तक ​​कि सबसे प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र भी असफल हो रहे हैं, क्योंकि अधिकारी अपने इस अपराध के लिए किसी भी महत्वपूर्ण परिणाम का सामना किए बिना परीक्षा प्रणाली से मुनाफा कमाना चुन रहे हैं।

तीसरा मुद्दा भारत की शिक्षा प्रणाली में सफलता प्राप्त करने की कठिनाई है। स्नातक होने के बाद उच्च गुणवत्ता वाली और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के अवसर आज दुर्लभ हैं, जिसका आंशिक कारण अर्थव्यवस्था का बढ़ता एकाधिकार है। हमारे युवा स्नातकों की बेरोजगारी दर लगातार उच्च रही है, जो पिछले कुछ वर्षों में औसतन लगभग 40% रही है। शेष कुछ नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र है, और हमारे छात्र इन नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में पहले से कहीं अधिक असमर्थ हैं। पक्षपातपूर्ण निष्ठा के आधार पर चुने गए अक्षम कुलपतियों की नियुक्ति और परिणामस्वरूप राजनीतिक रूप से जुड़े लेकिन अयोग्य शिक्षकों की भर्ती ने हमारे सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षण संकट पैदा कर दिया है। ऐसे समय में जब कार्यस्थल में कौशल की आवश्यकताएं कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई हैं, भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अप्रचलित प्रणालियों और राजनीतिक रूप से प्रेरित पाठ्यक्रम परिवर्तनों से बंधी हुई है, जो विकसित हो रही पद्धतियों और मानकों से खतरनाक रूप से कटी हुई है, और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है। छात्रों को एक ऐसी प्रणाली में सफल होने का प्रयास करना पड़ रहा है जो तेजी से चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं।

इसलिए शिक्षा व्यवस्था लगातार महंगी होती जा रही है, भ्रष्टाचार की शिकार है और इसमें सफल होना मुश्किल है। लेकिन मोदी सरकार की शिक्षा संबंधी जवाबदेही से बचने और सद्भावनापूर्ण बातचीत से दूर रहने की लगातार और जानबूझकर अपनाई गई नीति ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। सरकार ने जानबूझकर बिना आम सहमति लिए या संसदीय विचार-विमर्श के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पारित कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनटीए) को कभी संसद में पेश नहीं किया गया और यह आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बिना किसी जवाबदेही तंत्र के गठित एक संस्था बनी हुई है। शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक रूप से संसदीय शिक्षा स्थायी समिति की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनटीए) को मजबूत करने की सिफारिशों को खारिज करके जवाबदेही के प्रति अपनी अवमानना ​​का घोर प्रदर्शन किया, सिर्फ इसलिए कि उसमें विपक्ष के सदस्य थे। इन भारी विफलताओं के बावजूद उनके पद से इस्तीफा न देने से जनमत और भी भड़क उठा है।

विरोध की जड़ें

छात्रों का विरोध प्रदर्शन इन परस्पर संबंधित कारकों का स्वाभाविक परिणाम है: आज का निराशाजनक शिक्षा परिदृश्य, जो केवल निराशा का भाव पैदा करता है, और मोदी सरकार का अहंकार और जवाबदेही या रचनात्मक कार्यों से बचने की अनिच्छा। केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे नियंत्रण में कार्यरत पुलिसकर्मियों द्वारा छात्र प्रदर्शनकारियों पर की गई बर्बरता इस शासन के लिए कोई नई बात नहीं है। हम सभी को भली-भांति याद है कि 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सशस्त्र पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों ने विश्वविद्यालय परिसरों में किस प्रकार बर्बरता की थी। भारत की महिला पहलवानों के विरुद्ध हुए असहनीय अत्याचारों को हमारी स्मृतियों से कभी मिटाया नहीं जा सकता।

मोदी सरकार ने न केवल भारत की शिक्षा व्यवस्था को धूमिल किया है, बल्कि पूर्णतः मनमानी, घोर आत्मभ्रम और घोर असंवेदनशीलता को भी अपना पेशा बना लिया है। भारत के छात्रों ने मोदी सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। उनके साथ खड़े रहना और उनके भविष्य की रक्षा करना हमारा नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक कर्तव्य है।