क्षत-विक्षत छवि और नष्ट होती विरासत

लेकिन सबसे बड़ा झटका पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से लगा, जो वस्तुतः एक ‘कारण बताओ नोटिस’ है। भारत सरकार को लिखे पत्र में धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के मामलों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र के तीन स्वतंत्र विशेषज्ञों ने उस तौर-तरीके पर गंभीर संदेह जताया है जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार, बंगाल और देश के बाकी हिस्सों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) चलाया गया है या चलाया जा रहा है। उन्होंने इस मनमानी प्रक्रिया की अपारदर्शिता, कार्यप्रणाली, चुनिंदा रवैये और इसके औचित्य और उद्देश्य पर कड़े सवाल उठाए हैं। पत्र में सरकार के अपने स्रोतों और सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध तथ्यों और आंकड़ों का ही हवाला दिया गया है।

इस आलेख को लिखे जाने के समय तक सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को कोई औपचारिक उत्तर नहीं दिया था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर इन आरोपों को ‘निराधार’ और ‘अनुचित’ बताया है और कहा है कि इस प्रक्रिया को देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त है।

संसद में 30 जुलाई को एक सवाल के जवाब में एक मंत्री ने लगभग यही बातें दोहराईं और जोड़ा कि मृत, विस्थापित या पता बदल चुके लोगों के नाम हटाना एक नियमित प्रक्रिया है। इस बयान में कोई दम नहीं दिखता, क्योंकि इस लापरवाह शासन पर होने वाली किसी भी आलोचना को खारिज करने के लिए मंत्रालय का यह एक तय ढर्रा बन चुका है।

इसके अलावा, मंत्री ने बंगाल में रहस्यमयी और अपारदर्शी ‘तार्किक विसंगति’ वाले नियम के तहत हटाए गए नामों, अपील लंबित होने के बावजूद वोट देने से रोके गए 27 लाख लोगों, चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल किए गए अप्रमाणित और गोपनीय एल्गोरिदम की अपारदर्शिता, या मतदाता सूची से मुसलमानों के अनुपातहीन ढंग से नाम काटे जाने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया।

अब उसने एसआईआर पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है, जिससे लाखों और लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का रास्ता साफ हो गया है। अदालत देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है, और यह बात संयुक्त राष्ट्र के पत्र से साफ होता है। संयुक्त राष्ट्र का यह पत्र हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (जो पहले ही अपनी साख खो चुका है) और पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुके अल्पसंख्यक आयोग पर भी एक तीखी टिप्पणी है। मुझे याद नहीं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए और अपने ऊपर खर्च होने वाले करोड़ों रुपयों को सही साबित करते हुए इन दोनों में से किसी भी संस्था ने पिछली बार जनता के पक्ष में कब आवाज उठाई थी।

भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय बदनामी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है और हमारी सरकार हमेशा के लिए इस पर पर्दा नहीं डाल सकती। मानवाधिकारों के बेहद संदिग्ध रिकॉर्ड और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़े इसराइल से जुड़ाव के कारण हमने अपना नैतिक कद, मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं की पारंपरिक पैरोकारी, और ग्लोबल साउथ, सार्क एवं शायद ब्रिक्स तक का अपना नेतृत्व गंवा दिया है।

हम पाकिस्तान जैसे अपने विरोधी देश, जो इस समय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की अध्यक्षता कर रहा है, को अपने खिलाफ कार्रवाई करने, प्रतिबंध लगाने और आईसीसी या आईसीजे से वारंट जारी कराने का मौका दे रहे हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाने की अपनी रही-सही संभावनाओं को भी खुद ही मटियामेट कर दिया है।

हमने तमाम अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुद को अलग-थलग कर लिया है और अमेरिका और इसराइल के पिछलग्गू बनकर रह गए हैं। बीजेपी की धार्मिक कट्टरता और आंतरिक सत्ता की अंधी हवस देश के लिए असहनीय कीमत वाली साबित हो रही है।

क्या गांधी, नेहरू, टैगोर, कबीर और विवेकानंद के भारत के साथ इससे बेहतर सलूक नहीं होना चाहिए?

(अभय शुक्ला सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। यह https://avayshukla.blogspot.com से लिए उनके लेख का संपादित रूप है।)