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    अमेरिकी अदालत ने दिल्ली की अदालतों के ज़रिए डोभाल और गोयल को समन भेजने का आदेश दिया।

    Jodhpur HeraldBy Jodhpur HeraldNovember 19, 2026

    हेग कन्वेंशन और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए, अमेरिकी संघीय अदालत की न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फ़ैला ने कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के ज़रिए श्री डोभाल और श्री गोयल को समन भेज सकती हैं।

    खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू द्वारा दायर एक मुकदमे के सिलसिले में, अमेरिकी संघीय अदालत ने दिल्ली की अदालतों के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन भेजने का आदेश दिया है।

    पन्नू पर भारत की जांच एजेंसियों द्वारा कई आतंकी आरोपों के तहत मामला दर्ज है और वह वांछित है।

    13 नवंबर के एक आदेश में, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने अपने क्लर्क को निर्देश दिया कि वे अजीत डोभाल के लिए समन और उससे जुड़े न्यायिक दस्तावेज पटियाला हाउस जिला अदालत को भेजें, और सामंत गोयल के लिए समन द्वारका और तीस हजारी जिला अदालतों को भेजें।

    न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फैला के आदेश में कहा गया है, “अदालत सम्मानपूर्वक भारतीय अदालतों से अनुरोध करती है कि वे इस दीवानी मामले में प्रतिवादियों तक समन पहुंचाने में सहायता करें।”

    हेग कन्वेंशन और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) के संबंधित प्रावधानों का हवाला देते हुए, न्यायाधीश फैला ने कहा कि विदेशी अदालतें भारतीय अदालतों के माध्यम से अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेज सकती हैं।

    CPC के तहत, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी दीवानी अदालतों द्वारा जारी समन भारतीय अदालतों को भेजे जा सकते हैं और उन्हें उसी तरह तामील (सर्व) किया जा सकता है, जैसे कि भारतीय अदालतों द्वारा जारी समन किए जाते हैं।

    अमेरिकी अदालत के आदेश में कहा गया है कि हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की मानक प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया।

    एक प्रमुख सिख अलगाववादी का कहना है कि FBI ने उसे उसकी जान पर मंडरा रहे नए खतरे के बारे में चेतावनी दी है।

    इसके बाद, अदालत ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की CPC के संबंधित प्रावधानों के तहत समन भेजने का एक वैकल्पिक तरीका अपनाने की अनुमति दी।

    प्रतिबंधित संगठन ‘सिख्स फॉर जस्टिस’ (SFJ) के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने वाले पन्नू ने अपनी जान लेने की कथित कोशिश के लिए हर्जाने की मांग करते हुए यह दीवानी मुकदमा दायर किया है।

    उसने अजीत डोभाल पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी RAW की मदद से उसकी हत्या की साजिश रची थी। पिछले महीने, अमेरिकी अदालत ने वाशिंगटन में भारतीय दूतावास को विदेश विभाग (स्टेट डिपार्टमेंट) के जरिए एक राजनयिक नोट भेजकर, श्री डोभाल और श्री गोयल को समन तामील कराने की कोशिश की थी।

    भारत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है और इसे “मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण” बताया है।

    पन्नून की हत्या की साजिश के मामले में, अमेरिकी सरकार ने निखिल गुप्ता के लिए 24 साल की जेल की सजा की मांग की है।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 10 नवंबर को कहा, “हम अपने उच्च अधिकारियों पर किए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों को खारिज करते हैं। साथ ही, हम इन बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं। भारत में न्यायिक दस्तावेज तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण, यानी ‘विधि एवं न्याय मंत्रालय’ (मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस) के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।”

    इस मामले में अमेरिकी सरकार कोई पक्षकार नहीं है।

    यह दीवानी मुकदमा (सिविल लॉसूट), उसी अदालत में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता और पूर्व RAW अधिकारी विकास यादव के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही से अलग है। यह आपराधिक मामला कथित तौर पर हत्या की साजिश रचने से जुड़ा है।

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