इस ईद पर भाजपा ने मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर ली है

जब 18 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से हमारे देश की मुक्ति के तीन दिन बाद स्वतंत्र भारत में ईद मनाई गई, तो इसके पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र भयानक विभाजन संबंधी सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहे थे, जिसमें हज़ारों हिंदू, मुस्लिम और सिख मारे गए थे। यह आशंका थी कि नए स्वतंत्र भारत में मुसलमानों को ईद मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके अधिकारों को कुचलकर उन्हें दोयम दर्जे पर रखा जाएगा।

यह उन भयानक दिनों के दौरान था जब 18 अगस्त, 1947 को कलकत्ता (अब कोलकाता) में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के परिसर में आयोजित प्रार्थना सभा में एक ताज़ा स्वस्थ उदाहरण पेश किया गया था। महात्मा गांधी और लगभग चार से पांच लाख लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसमें भाग लिया। गांधी ने शुरुआत में यह कहकर एक छोटा भाषण दिया कि “मेरा पहला कर्तव्य उन सभी मुसलमानों को ईद मुबारक कहना है जो यहाँ मौजूद हैं”। गांधीजी ने आगे कहा, “एक समय था जब इस दिन हिंदू और मुसलमान दोनों एक-दूसरे को गले लगाते थे… मुझे यह स्वीकार करना होगा कि कई वर्षों के बाद मैं यह दृश्य देख रहा हूं।”

मुस्लिम लीग, नेशनल गार्ड्स और कांग्रेस के स्वयंसेवकों को बड़ी संख्या में उपस्थित देखकर वे बहुत खुश हुए और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के लोगों की एकता हमेशा के लिए बनी रहेगी। उन्होंने यह बात भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ में कही, जिसने एक नए युग की शुरुआत की, जिसने भारतीयों को देश पर शासन करने के लिए ब्रिटिश शासकों की जगह लेने की अनुमति दी। अंत में उन्होंने यह कहते हुए अपनी खुशी की पुष्टि की, “मैं आज जो दृश्य देख रहा हूँ उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा।” अगस्त 1947 में ईद के अवसर पर विभिन्न धर्मों के लोगों की एकता और सौहार्द, जिसे गांधी ने उस समय दर्ज किया था जब पंजाब और बंगाल आपसी सांप्रदायिक खून-खराबे में फंसे हुए थे, हमें लोगों को एक साथ रखने में नेतृत्व द्वारा निभाई गई भूमिका की याद दिलाता है।

अब 2025 में ईद के त्यौहार के अवसर पर जब देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो वह एकता और एकजुटता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अपनाई गई विभाजनकारी नीतियों के कारण खतरे में है, जो अब राज्य तंत्र का संचालन कर रहे हैं। जिस तरह से राज्य के अधिकारियों ने इस साल ईद मनाने वाले मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, वह स्पष्ट रूप से मुसलमानों को साझा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से बाहर रखने के लिए वहां के अधिकारियों की भयानक प्रतिबद्धता की गवाही देता है। इस तरह के बहिष्कार मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर सांस्कृतिक स्वतंत्रता से वंचित करने के भाजपा नेताओं के परिचित पैटर्न से निकलते हैं।—

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने ईद के अवसर पर सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है, जबकि हिंदू धार्मिक त्योहारों के दौरान जुलूस निकालने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अजीब बात यह है कि अब मुसलमानों को अपने घरों की छतों पर नमाज अदा करने के लिए एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। ऐसी सभी कार्रवाइयां साबित करती हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। हरियाणा में भाजपा सरकार ने ईद को राजपत्रित अवकाश की सूची से हटाकर प्रतिबंधित अवकाश की श्रेणी में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि राज्य में ईद के अवसर पर जो सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहते थे, वे खुले रहेंगे और राज्य के वे कर्मचारी, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, उस दिन अनुपस्थित रहना चाहें तो छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। भाजपा शासित राज्यों के संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा धर्म के प्रति अपने कार्यालयों की तटस्थता को त्यागकर मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार धर्मनिरपेक्षता पर हमला है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने को बरकरार रखा था।

लगभग एक पखवाड़ा पहले होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक पुलिस अधिकारी के बयान का समर्थन किया कि “जुमा (शुक्रवार) साल में 52 बार आता है, लेकिन होली केवल एक बार आती है। जिन लोगों (मुसलमानों) को होली के रंगों से परेशानी है, उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए और वहीं नमाज़ अदा करनी चाहिए।” इस साल, होली शुक्रवार (जुमा) को मनाई गई, और मुसलमानों से अपने घरों तक ही सीमित रहने और बाहर न निकलने की अपील ने उनमें डर और चिंता पैदा कर दी। उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 200 मस्जिदों को तिरपाल और प्लास्टिक की बड़ी चादरों से ढक दिया जाए ताकि वे होली खेलने वाले हिंदुओं की नज़रों से दूर रहें। मुसलमानों को अवांछित और बहिष्कृत महसूस कराने के लिए त्योहारों का इस तरह से हथियार बनाना भारत की उस अवधारणा के खिलाफ़ है, जो साझा संस्कृति और विरासत के उत्सव पर आधारित है।

यह ध्यान देने योग्य है कि 2004 की मानव विकास रिपोर्ट में “आज की विविधतापूर्ण दुनिया में सांस्कृतिक स्वतंत्रता” विषय पर यह रुख अपनाया गया था कि “राज्यों को सांस्कृतिक आधारों – धार्मिक, जातीय और भाषाई आधारों पर भेदभाव को रोकने के लिए सक्रिय रूप से बहुसांस्कृतिक नीतियां बनानी चाहिए”। इसमें यह बात सामने रखी गई: “सांस्कृतिक स्वतंत्रता का विस्तार, दमन नहीं, समाज के भीतर और उसके पार स्थिरता, लोकतंत्र और मानव विकास को बढ़ावा देने का एकमात्र स्थायी विकल्प है”। इसमें यह पुष्टि की गई कि “…विविधता राज्य की एकता के लिए खतरा नहीं है, अपरिहार्य “टकराव” का स्रोत नहीं है, विकास में बाधा नहीं है। इसके बजाय, यह मानव विकास के मूल में है – लोगों की यह चुनने की क्षमता कि वे कौन हैं”। इस संदर्भ में रिपोर्ट ने भारत का उदाहरण दिया जो “…आधिकारिक तौर पर 5 हिंदू त्यौहार मनाता है, लेकिन विविधतापूर्ण आबादी के सम्मान में 4 मुस्लिम, 2 ईसाई, 1 बौद्ध, 1 जैन और 1 सिख त्यौहार भी मनाता है”। इसके विपरीत इसमें कहा गया है, “फ्रांस 11 राष्ट्रीय अवकाश मनाता है, जिनमें से 5 गैर-सांप्रदायिक हैं और 6 धार्मिक अवकाशों में से सभी ईसाई कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, हालांकि 7% आबादी मुस्लिम और 1% यहूदी है”।

भारत, जिसे वैश्विक स्तर पर सभी सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए जाना जाता था, अब भाजपा शासन की बहुसंख्यकवादी नीतियों के कारण अवमूल्यन हो गया है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का गला घोंटती हैं। उपर्युक्त मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के संविधान ने नागरिकों को अपने देश और अपनी सांस्कृतिक पहचान दोनों के साथ बिना किसी संघर्ष के संबद्धता स्थापित करने के अधिकारों की गारंटी दी है। लेकिन आधुनिक भारत, “इसने चेतावनी दी” “देश पर एक हिंदू पहचान थोपने की कोशिश करने वाले समूहों के उदय के साथ कई और पूरक पहचानों के प्रति अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के लिए एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है।” 2004 में व्यक्त की गई ऐसी आशंकाएं पिछले 11 वर्षों में साकार हुई हैं। 2025 में, देश मुसलमानों को सांस्कृतिक स्वतंत्रता से वंचित करने और उन पर प्रतिबंध लगाने का सामना कर रहा है। ईद के अवसर पर भाजपा शासित राज्यों के संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा उन पर बेरहमी से लगाई गई सीमाएं नागरिक के रूप में उनके अधिकारों के दमन की गवाही देती हैं।