कांग्रेस ने शुक्रवार (20 जून, 2025) को बिहार आरक्षण कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची का हिस्सा बनाने, आरक्षण के लिए 50% की सीमा को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करने और निजी शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण को सक्षम करने वाले अनुच्छेद 15 (5) को लागू करने की अपनी मांग दोहराई। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी संसद के आगामी मानसून सत्र में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए मौलिक महत्व के इन तीन मुद्दों को उठाएगी।