खड़गे ने कहा कि हम हर दो महीने में मिलेंगे और इंडिया गठबंधन की अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी। संसद में सभी पार्टियों का कॉर्डिनेशन जारी रहेगा, मॉनसून सेशन के दौरान हर दिन सुबह लीडर ऑफ अपोजिशन के ऑफिस में बैठक होगी। सभी दल इसपर सहमत हुए हैं।
विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन की आज दिल्ली में हुई बैठक में घटक दलों के बीच 5 मुद्दों पर सहमति बनी, जिन पर सभी मिलकर पूरी ताकत से काम करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि हम देश में वोट लूट के खिलाफ प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे और नीट पेपर लीक और सीबीएसई विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे।
बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि इंडिया जनबंधन ने पांच बिंदुओं पर सहमति जताई है। यह सहमति बनी कि वोट लूट, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मतदाता सूची में हेरफेर और चुनावों की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। यह पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा।”
विपक्षी गठबंधन ने यह भी कहा कि सरकार को गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों तथा जनसरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। ‘इंडिया’ गठबंधन ने यह सहमति भी जताई कि उसके नेता हर दो महीने पर बैठक करेंगे और अगली बैठक हैदराबाद में होगी।
खड़गे ने कहा कि लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए, सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की जाए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, किसानों तथा जनसरोकार से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार को तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।” खड़गे ने कहा, “मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी।”
‘इंडिया’ के घटक दलों की बैठक में बीजेपी से मुकाबला करने और एकजुट होकर आगे बढ़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में दिए शुरुआती संबोधन में खड़गे ने सोमवार को ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों का आह्वान किया कि वे मोदी सरकार द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों से निपटने के लिए उस एकजुटता की भावना को और मजबूत करें, जो इस साल 17 अप्रैल को महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ दिखी थी। उन्होंने यह दावा भी किया कि सरकार संविधान पर हमला जारी रखे हुए है।
राजधानी दिल्ली के ‘कॉन्स्टीट्यूशन क्लब’ में हुई इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शप) की सुप्रिया सुले समेत 25 दलों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया।
शिवसेना (यूबीटी) के उद्धव ठाकरे इस बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े थे। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ्ती, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के जॉन ब्रिटास, सीपीआई महासचिव डी. राजा, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य और कई अन्य दलों के नेताओं ने भी भाग लिया।