NCPI पश्चिम बंगाल की एक राजनीतिक पार्टी है, जो 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी और उसी साल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे. अब इस कम चर्चित पार्टी के लोकसभा में 20 सांसद होने जा रहे हैं.
नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भविष्य को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों का रविवार को अंत हो गया. बागी सांसदों ने घोषणा की कि वे पश्चिम बंगाल की कम चर्चित राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय कर रहे हैं. यह पार्टी 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी और उसी साल त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे थे.
एनसीपीआई को एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी (RUPP) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. इसका मतलब है कि या तो यह नई पार्टी है या फिर इसे चुनावों में राष्ट्रीय या राज्य पार्टी का दर्जा पाने के लिए पर्याप्त वोट या सीटें नहीं मिली हैं. जो पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ती, उसे भी RUPP की श्रेणी में रखा जा सकता है.
पार्टी के रजिस्ट्रेशन के समय वकील शेवली कुंडू को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया था. हालांकि, उन्होंने सोमवार को एएनआई को बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया था.
एनसीपीआई ने 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कम से कम दो उम्मीदवार उतारे थे. दोनों उम्मीदवार मिलाकर भी 1,000 वोट नहीं जुटा सके थे. उन्होंने “सात किरणों वाली पेन की निब” चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा था. पार्टी से जुड़े लोगों के नाम पर एक लॉ फर्म, एक बंगाली अखबार और एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी दर्ज हैं.
2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के पोस्टरों में पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में दिखाए गए उत्तिया कुंडू ने 13 मई को अपने फेसबुक पेज पर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के साथ एक तस्वीर साझा की थी. बंगाली में लिखे कैप्शन में कहा गया था, “सिर्फ सपने देखने के दिन खत्म हो गए हैं, अब उन्हें सच करने का समय है. बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी की जीत की यात्रा शुभ हो. आपके संकल्प से बंगाल की हर धूल फिर से जीवंत हो.”
10 जून को, यानी विलय से चार दिन पहले, उत्तिया ने फेसबुक पर एक रहस्यमय पोस्ट साझा किया. इसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें थीं. पोस्ट में लिखा था, “अहंकार पतन का कारण बनता है. सत्ता के नशे में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जनता का समर्थन ही असली ताकत है…जो आज शिखर पर हैं, उन्हें कल समय को जवाब देना होगा.”
अब यह कम चर्चित पार्टी लोकसभा में 20 सांसदों वाली पार्टी बनने जा रही है. बागी टीएमसी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर विलय के फैसले की जानकारी दी है.
बैठक के बाद बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तिदार ने पत्रकारों से कहा, “हम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से चुने गए 20 सांसद, स्पीकर से मिले और अलग बैठने की व्यवस्था की मांग वाला पत्र सौंपा. ये 20 सांसद हमारी कुल संख्या का दो-तिहाई से अधिक हैं. हम नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय कर रहे हैं. आगे हम देश के लिए काम करेंगे और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ मिलकर काम करेंगे.”
बिरला से मिलने वाले सांसदों में काकोली घोष दस्तिदार, सुदीप बंद्योपाध्याय, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, सायानी घोष, जून मालिया और जगदीश बसुनिया शामिल थे.
इस बीच, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि पार्टी के किसी भी गुट को कोई मान्यता, दर्जा या सुविधा न दी जाए. उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस एक “एकीकृत और अविभाज्य राजनीतिक पार्टी” है. यह पत्र टीएमसी सांसद सागरिका घोष और कीर्ति आज़ाद ने स्पीकर को सौंपा. पत्र में कानून और संबंधित अदालतों के फैसलों का हवाला देते हुए स्पीकर से निर्णय लेने से पहले पार्टी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने की मांग की गई है.
बागी सांसद दल-बदल विरोधी कानून के तहत मिलने वाली छूट का सहारा लेकर अयोग्यता से बचना चाहते हैं. उनका दावा है कि लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों में से 20 उनके साथ हैं. दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार, यदि किसी पार्टी के कम से कम दो-तिहाई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में विलय के पक्ष में हों, तो वे अयोग्य घोषित होने से बच सकते हैं.
वरिष्ठ टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने इस विलय को “हास्यास्पद” बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया गया है क्योंकि संसदीय नियम किसी पार्टी के भीतर अलग गुट को मान्यता देने की अनुमति नहीं देते. उन्होंने कहा कि बागी सांसदों ने यह रास्ता “भाजपा के सीधे समर्थन” से अपनाया है.
चुनावी पहचान
NCPI की कहानी 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, यानी 2022 में शुरू होती है.
राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए एनसीपीआई ने 13 अक्टूबर 2022 को मिलेनियम पोस्ट और कोलकाता के हिंदी अखबार समाग्या में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवाए थे. इन नोटिसों के अनुसार, पार्टी का कार्यालय जोगो बिश्वा, होल्डिंग नंबर 4719, गांव हटगाछा, जिला हावड़ा में स्थित है.
श्यूली कुंडू को पार्टी का अध्यक्ष या चेयरमैन बताया गया है, जबकि सैकत दास को पार्टी का महासचिव या सचिव और सुदाम जेट्टी को कोषाध्यक्ष बताया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए चुनाव आयोग को जमा कराई गई पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और योगदान रिपोर्ट के अनुसार, एनसीपीआई की कुल आय 1.13 लाख रुपये थी, कुल खर्च 1.135 लाख रुपये था और कुल चंदा भी 1.13 लाख रुपये मिला था.
2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के अनुसार, 62-वर्षीय बरजेडा त्रिपुरा ने आरक्षित चावमानू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था. उनकी कुल संपत्ति 4.90 लाख रुपये थी.
बरजेडा त्रिपुरा को चुनाव में 536 वोट मिले, जो NOTA को मिले 500 वोटों से थोड़ा ही ज्यादा थे. इस सीट पर भाजपा के शंभू लाल चकमा ने 16,644 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी.
कैलाशहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले जहांगीर अली की कुल संपत्ति 4 लाख रुपये थी. 51 वर्षीय अली को चुनाव में 286 वोट मिले, जो NOTA को मिले 537 वोटों से भी कम थे. इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बिराजित सिन्हा ने 25,300 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी.
हालांकि, एनसीपीआई ने अम्बासा विधानसभा सीट से कृष्ण कुमार देबबर्मा को भी अपना उम्मीदवार बताया था, लेकिन देबबर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और उन्हें 376 वोट मिले.
‘अहंकार पतन का कारण है’
जोगो बिश्वा, जो एनसीपीआई के रजिस्टर्ड पते के रूप में दर्ज है, एक बंगाली अखबार है, जिसका पंजीकरण 2013 में हुआ था. इसके मालिक, प्रकाशक और संपादक उत्तिया कुंडू हैं. 2023 के चुनावों के दौरान पार्टी के एक पोस्टर में भी उत्तिया को पार्टी का उपाध्यक्ष बताया गया था.
श्यूली कुंडू के फेसबुक प्रोफाइल में उन्हें जोगो बिश्वा की सचिव और ‘नो प्रॉब्लम लॉ प्वाइंट’ नाम की एक लॉ फर्म की पार्टनर बताया गया है. इस लॉ फर्म की 2020 की एक फेसबुक पोस्ट में उत्तिया को इसका ऑडिटर बताया गया है.
उत्तिया कुंडू के फेसबुक पेज के अनुसार, वह जोगो बिश्वा के संपादक, एक “मशहूर गणितज्ञ”, समाजसेवी, ऑल इंडिया एंटी-करप्शन फोरम के चेयरमैन और मोटिवेशनल स्पीकर समेत कई भूमिकाओं में हैं.
उत्तिया 2022 तक पश्चिम बंग असंगठित महिला कर्मी एसोसिएशन नाम के एक एनजीओ में निदेशक भी थे. इसके बाद श्यूली कुंडू और बीना सारेन ने उनकी जगह सह-निदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभाली.
अयोग्यता से बचने की कोशिश
संविधान की दसवीं अनुसूची यानी दल-बदल विरोधी कानून के तहत, यदि कोई सांसद या विधायक अपनी मूल पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करता है, तो इसे दल-बदल माना जाता है. ऐसा करने वाले सदस्य अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं.
अयोग्यता से बचने के लिए किसी बागी गुट के पास एकमात्र रास्ता दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय करना होता है. इससे पहले 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 43 जिलों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ दी थी और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए थे. यह पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बन चुकी थी. उसी साल दिसंबर में खांडू ने पीपीए के 32 जिलों के साथ आधिकारिक तौर पर भाजपा में शामिल हो गई थी.
विशेषज्ञों ने पहले बताया था कि विलय से जुड़ा कानून अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. केवल दो-तिहाई सांसदों का यह कहना कि वे अलग गुट बनाना चाहते हैं या एनडीए के साथ जाना चाहते हैं, पर्याप्त नहीं हो सकता. इसके लिए पहले पूरी पार्टी के संगठन का आधिकारिक रूप से किसी दूसरी पार्टी में विलय होना जरूरी माना जा सकता है.
हालांकि, 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में गोवा में कांग्रेस के 12 विधायकों के भाजपा में “विलय” को वैध माना था. अदालत गोवा कांग्रेस प्रमुख गिरीश चोडांकर की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने गोवा विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार किया गया था.
अदालत ने कहा था कि भाजपा में शामिल हुए विधायक अपनी मूल विधायी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य थे, इसलिए उनका विलय वैध माना जाएगा. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामला अभी लंबित है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक नहीं लगी है.