2005 में, ओडिशा में तलाबीरा-II कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख और तीन अन्य लोगों को स्पेशल कोर्ट ने आरोपी के तौर पर समन भेजा था।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को मरणोपरांत राहत दी। कोर्ट ने 2014 में CBI द्वारा दायर उन दो लगातार क्लोजर रिपोर्ट को सही माना जिनमें उन्हें क्लीन चिट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के लिए कोई “पर्याप्त सबूत या ठोस वजह” नहीं थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि आम तौर पर अपीलकर्ता की मौत के आधार पर ही कोर्ट इस मामले को बेअसर मानकर खारिज कर देती। लेकिन, बेंच ने कहा कि उसने ट्रायल कोर्ट में मुख्य जांच एजेंसी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को देखा और पाया कि ट्रायल जज के पास एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने की कोई “ठोस वजह” नहीं थी।