सरकार ने 2024 में नीट लीक के लिए 45 छात्रों को जिम्मेदार ठहराया, अधिकारियों की संभावित संलिप्तता पर चुप्पी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सिस्टमिक लीक नहीं है। अनुचित साधनों का सहारा लेने वालों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। हमने अधिकारियों से 45 छात्रों के बारे में उचित निर्णय लेने को कहा है, चाहे वे कहीं भी पढ़ रहे हों,” मजूमदार ने कहा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम में तीन से पांच साल की जेल और ₹1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। एआईएडीएमके सदस्य एम. थंबीदुरई ने कहा कि कोचिंग सेंटर लीक का मूल कारण हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार कोचिंग सेंटरों पर प्रतिबंध लगाएगी। मजूमदार ने कहा, “उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर इस तरह की घटनाओं का कारण हो सकते हैं। हमने जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए अधिनियम लाया है। हम अपनी प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।” तृणमूल कांग्रेस के सदस्य रीताब्रत बनर्जी ने जानना चाहा कि जब राधाकृष्णन समिति ने ऑनलाइन परीक्षा की सिफारिश की थी, तो NEET को पेन-एंड-पेपर मोड में क्यों आयोजित किया गया। मजूमदार ने कहा कि एनटीए को मजबूत करने पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू किया जा रहा है। “कई सिफारिशें हैं। उन्होंने कहा, “कुछ सिफारिशें दीर्घकालिक हैं और कुछ त्वरित कार्रवाई के लिए हैं। हमने वहां (एनटीए) 16 पद सृजित किए हैं। हमने तीन पद भरे हैं। हमने एनटीए के साथ संस्थागत संबंधों के लिए राज्यों के साथ बैठकें की हैं।”