भाषाई अल्पसंख्यकों पर एनईपी का संकट: पैनल ने मातृभाषा में अध्ययन में चूक की ओर इशारा किया

संसदीय समिति ने कहा है कि एनईपी ‘भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति से पर्याप्त रूप से नहीं निपटती’ क्योंकि यह मोटे तौर पर घरेलू भाषा और मातृभाषा को ‘स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा’ के बराबर मानती है।
संसद की एक समिति ने कहा है कि एनडीए सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो मातृभाषा के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, ने भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों की अनदेखी की है, जो अपने राज्य की भाषा से अलग भाषा बोलते हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा पर स्थायी समिति ने एनईपी में एक अंतर्निहित दोष को रेखांकित किया है, जिसने अल्पसंख्यक भाषाई समूहों के बच्चों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिश है कि कम से कम ग्रेड 5 तक और अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा हो। एनईपी में कहा गया है, “यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि छोटे बच्चे अपनी घरेलू भाषा/मातृभाषा में गैर-तुच्छ अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं। घरेलू भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के समान होती है।” हालांकि, पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की मातृभाषा उनके राज्य या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा से अलग होती है। इसलिए, रिपोर्ट कहती है कि सरकार की शिक्षा योजना में “भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित छात्रों के लिए कोई विशेष ध्यान या कार्यक्रम नहीं है”। “इसका भाषाई अल्पसंख्यकों को समर्थन देने के लिए राज्य-स्तरीय नीतियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र – जहाँ 2011 तक 4.6 लाख गोंडी भाषी थे – में एक भी गोंडी-माध्यम स्कूल नहीं है।”
हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले भाषा विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर पंचानन मोहंती ने कहा: “चूंकि इसके निर्माण में कोई भाषाविद् शामिल नहीं था, इसलिए एनईपी 2020 मातृभाषा, घरेलू भाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा के बीच अंतर नहीं करता है।” “आज, मेट्रो शहरों में कई परिवारों में घरेलू भाषा और मातृभाषा भी एक ही भाषा नहीं है, क्योंकि माँ एक भाषा बोलती है और पिता दूसरी, और बच्चा दोनों भाषाओं को एक साथ सीखता है।” उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाएँ मातृभाषा से अलग हैं। ओडिशा में एक बच्चा जिसकी मातृभाषा सोरा या परजा है, उसे स्थानीय स्कूल में शिक्षा का माध्यम ओडिया लग सकता है। मोहंती ने कहा कि परिणामस्वरूप, आदिवासी बच्चों को एनईपी 2020 दस्तावेज़ में अस्पष्ट अनुशंसा के कारण अपनी मातृभाषा में शिक्षा से वंचित किया जाता है।