वक्फ बिल पर मतदान: मोदी सरकार के सामने विपक्ष बेबस, आज संसद में हंगामे की तैयारी

सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने संवाददाताओं से कहा, “हमने कभी नहीं सुना कि विपक्ष को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विपक्ष की मांगों को बार-बार नजरअंदाज किया गया।” उन्होंने कहा कि सरकार ने मणिपुर में मतदाता दोहराव और राष्ट्रपति शासन जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने की विपक्ष की मांग को नजरअंदाज कर दिया। गोगोई के अलावा तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और डीएमके के दयानिधि मारन बैठक से बाहर चले गए। सरकार ने विपक्षी नेताओं पर विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, “हम वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन विपक्ष भय का माहौल बनाकर विधेयक को रोकने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का वॉकआउट चर्चा से बचने का बहाना था।”—

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू इस विधेयक का संचालन करेंगे, जिसका उद्देश्य देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। सरकार को नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के समर्थन से इस विधेयक को संसद में पारित कराने का भरोसा है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को उम्मीद थी कि भाजपा के दोनों सहयोगी दल अपने-अपने राज्यों में अल्पसंख्यक मतदाताओं को आकर्षित करने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इस विधेयक का विरोध करेंगे। शुरू में, भाजपा इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर विधेयक के प्रभाव को लेकर असमंजस में थी। भाजपा नेतृत्व को यह भी डर था कि जेडीयू चुनाव खत्म होने तक विधेयक को रोके रखना पसंद करेगी। सूत्रों ने बताया कि पिछले हफ्ते बिहार के अपने दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह नीतीश से हरी झंडी दिलाने में कामयाब रहे। इसके बाद भाजपा ने अपना मन बदल लिया और विधेयक को पारित कराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विधेयक पर मतदान के लिए संसद में अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। अचानक से विपक्ष ने सदन में अपनी रणनीति तय करने के लिए आनन-फानन में बैठक बुलाई।

भाजपा ने विपक्षी खेमे में विभाजन की भी आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा, “वक्फ संशोधन विधेयक कल संसद में पेश किया जाएगा! देखते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा का अनुसरण करती है या फिर राहुल गांधी के नक्शेकदम पर चलते हुए उन्हें खुश करना जारी रखेगी।” पिछले अगस्त में लोकसभा में पेश किए जाने के बाद से ही वक्फ विधेयक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद का विषय बना हुआ है और मुस्लिम संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। विधेयक को जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया था। 1995 के अधिनियम के अनुसार, वक्फ संपत्ति मुस्लिम द्वारा धार्मिक, शैक्षणिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए बनाई गई संपत्ति है और इसे अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं लिया जा सकता है। मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक में 44 संशोधन प्रस्तावित हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने की शक्ति को काफी हद तक कम कर देंगे। जेपीसी ने वक्फ बिल को मंजूरी दे दी, जिसमें भाजपा सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 14 बदलावों को अपनाया गया और विपक्ष द्वारा पेश किए गए 400 से अधिक संशोधनों को खारिज कर दिया गया। जेपीसी के विपक्षी सदस्यों ने व्यापक असहमति नोट प्रस्तुत किए थे, जिसमें पैनल के अध्यक्ष पर सरकार के एजेंडे के अनुरूप बिल को मंजूरी देने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। जेपीसी द्वारा मंजूर किए गए बिल में विवादास्पद प्रावधान हैं जैसे कि किसी गैर-मुस्लिम को वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने की अनुमति देना, जिला मजिस्ट्रेटों को यह निर्धारित करने का अधिकार देना कि कोई विवादित संपत्ति वक्फ है या सरकार की है और राज्य सरकारों द्वारा अपने वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान करना।