एक वकील ने एक तत्काल उल्लेख में मुख्य न्यायाधीश को 9 मई, 2024 के उस आदेश के बारे में बताया जिसमें आवारा कुत्तों के साथ दया का व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बुधवार (13 अगस्त, 2025) को सामुदायिक कुत्तों से संबंधित एक मामले को सूचीबद्ध करने के एक तत्काल अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय के 11 अगस्त के उस आदेश की पृष्ठभूमि में दिया गया है जिसमें कुत्तों को दिल्ली की सड़कों से उठाकर छह से आठ सप्ताह के भीतर आश्रय गृहों में रखने और फिर कभी सार्वजनिक स्थानों पर न जाने देने का निर्देश दिया गया था।
एक वकील ने एक तत्काल उल्लेख में मुख्य न्यायाधीश को 9 मई, 2024 के उस आदेश के बारे में बताया जिसमें आवारा कुत्तों के साथ दया का व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था।