जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाली खराब घटनाओं की मॉनिटरिंग का मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को Covid-19 वैक्सीनेशन के बाद होने वाली गंभीर खराब घटनाओं के लिए नो-फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद होने वाली खराब घटनाओं की मॉनिटरिंग का मौजूदा सिस्टम जारी रहेगा।
जस्टिस नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा, “इम्यूनाइजेशन के बाद होने वाली खराब घटनाओं के साइंटिफिक असेसमेंट के मौजूदा सिस्टम को देखते हुए, कोर्ट द्वारा नियुक्त किसी अलग एक्सपर्ट बॉडी की ज़रूरत नहीं समझी जाती है।”
बेंच ने साफ किया कि उसका फैसला किसी भी व्यक्ति को कानून में मौजूद दूसरे उपायों को अपनाने से नहीं रोकेगा।
उसने कहा, “इसी तरह, नो-फॉल्ट फ्रेमवर्क बनाने का मतलब यह नहीं निकाला जाएगा कि यूनियन ऑफ इंडिया या किसी दूसरी अथॉरिटी ने कोई ज़िम्मेदारी या गलती मानी है।” सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज़ लेने के बाद दो महिलाओं की जान चली गई। याचिका में आरोप लगाया गया था कि वैक्सीनेशन के बाद दोनों को गंभीर साइड इफ़ेक्ट हुए।