कांग्रेस सांसद ने यह भी तर्क दिया कि आने वाला परिसीमन अभ्यास दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दंडित करेगा।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वे परिसीमन पर राज्यों और पार्टियों के साथ व्यापक परामर्श करें, और दक्षिणी राज्यों की प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए यूरोपीय संघ के “डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी” (घटते अनुपात) मॉडल का प्रस्ताव रखा।
लोकसभा सांसद थरूर ने यह भी तर्क दिया कि आने वाला परिसीमन अभ्यास दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दंडित करेगा।
“भारत को भी सख्त लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व — एक व्यक्ति, एक वोट — और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच एक समझौता करने की ज़रूरत है कि छोटी राजनीतिक संस्थाओं की भी एक सार्थक आवाज़ हो,” थरूर ने X पर लिखा। “इसका मूल रूप से मतलब यह है कि जहाँ बड़ी आबादी वाले राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं, वहीं जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है, नागरिकों और प्रतिनिधियों का अनुपात भी बढ़ता जाता है।”
थरूर ने यूरोप की “एक ही संघ में छोटे और बड़े राज्यों के सह-अस्तित्व” की चुनौती की तुलना भारत के राजनीतिक मानचित्र से की, और सुझाव दिया कि सरकार एक ऐसा “गणितीय सूत्र” खोजे जो उच्च-विकास और कम-विकास वाले राज्यों, साथ ही बड़े और छोटे राज्यों — दोनों के लिए निष्पक्ष हो।
यूरोपीय संसद एक “न्यूनतम सीमा” (minimum threshold) और “अधिकतम सीमा” (maximum ceiling) का उपयोग करती है, जहाँ किसी भी सदस्य देश के पास छह से कम या 96 से अधिक सीटें नहीं होती हैं।
यूरोप “व्युत्क्रम अनुपात” (inverse ratio) के सिद्धांत का पालन करता है, जहाँ आबादी बढ़ने के साथ वोट का मूल्य कम हो जाता है; यह सुनिश्चित करता है कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे बड़े यूरोपीय संघ के राज्य छोटे राज्यों पर हावी न हों।
भारत में, गोवा, सिक्किम या पूर्वोत्तर जैसे छोटे राज्यों के लिए एक “आधार सीमा” (floor) निर्धारित की जा सकती है, जहाँ प्रति सांसद लगभग 2 मिलियन नागरिकों के निश्चित अनुपात के बजाय, यह अनुपात आबादी के अनुसार अलग-अलग होगा — तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यह सुझाव दिया।
“200 मिलियन लोगों वाले राज्य में प्रति सांसद 2.5 मिलियन नागरिक हो सकते हैं, जबकि 30 मिलियन लोगों वाले राज्य में प्रति सांसद 1 मिलियन नागरिक हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी राज्य खुद को मताधिकार से वंचित महसूस न करे,” थरूर ने कहा, और परिसीमन को लेकर बढ़ रही उत्तर-दक्षिण खाई को पाटने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। “लोकसभा में ‘डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी’ एक ‘भारित’ (weighted) लोकतांत्रिक जनादेश प्रदान करेगी, जो आबादी को तो स्वीकार करती है, लेकिन राज्यों को उनकी विकासात्मक सफलताओं के लिए दंडित नहीं करती।”
कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर “विशेष सत्र” में संसद के माध्यम से विधेयकों को “ज़बरदस्ती पारित कराने” (bulldoze) के प्रयासों को लेकर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने इस “विशेष सत्र” को लोकतंत्र पर हमला बताया, जिसने प्रधानमंत्री की “बुलडोज़र मानसिकता” को बेनकाब कर दिया; उन्होंने दावा किया कि सांसदों को अभी तक उन विधेयकों की प्रतियां नहीं मिली हैं, जिन पर उन्हें मतदान करना है।
समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों ने यह तर्क दिया है कि सटीक जातिगत आंकड़ों के बिना, परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया दोषपूर्ण और “OBC-विरोधी” होगी।