सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए सरकार उनके डिटेंशन पर फिर से विचार कर सकती है।
जस्टिस अरविंद कुमार और पी. बी. वराले की बेंच ने कहा कि वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट अच्छी नहीं है और केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज से इस मामले में निर्देश लेने को कहा।
बेंच ने मौखिक रूप से कहा, “दलीलों, जवाबी दलीलों और कानून के बिंदुओं के अलावा, कोर्ट के एक अधिकारी के तौर पर इस पर विचार करें। डिटेंशन ऑर्डर 26 सितंबर, 2025 को पास किया गया था, लगभग पांच महीने पहले। हिरासत में लिए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए… हमने जो रिपोर्ट पहले देखी थी, उससे पता चलता है कि उनकी सेहत उतनी अच्छी नहीं है। कुछ उम्र से संबंधित समस्याएं हैं, या शायद कुछ और। क्या सरकार के लिए इस पर फिर से सोचने, या फिर से विचार करने की कोई संभावना है?”
नटराज ने कहा कि वह यह सुझाव संबंधित अधिकारियों के सामने रखेंगे।
सुनवाई के दौरान, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक पिछले साल लेह में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और 161 लोग घायल हुए थे।
नटराज ने कहा, “आखिरकार, यह उनका भड़काऊ भाषण, उकसाना, भड़काना था। व्यक्ति को सक्रिय रूप से भाग लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की लोगों के समूह को प्रभावित करने की प्रवृत्ति… वह काफी है।”
कानून अधिकारी ने तर्क दिया कि वांगचुक के डिटेंशन का आदेश 3 अक्टूबर, 2025 को मंजूर किया गया था, और मंजूरी के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी गई है।
बहस अधूरी रही और गुरुवार को जारी रहेगी।
मंगलवार को, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वांगचुक को एक सीमावर्ती इलाके में लोगों को भड़काने के लिए हिरासत में लिया गया था, जहां क्षेत्रीय संवेदनशीलता शामिल है।
वांगचुक के डिटेंशन को सही ठहराते हुए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनके डिटेंशन का आदेश देते समय सभी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था।
सोमवार को, केंद्र ने कहा था कि वांगचुक ने नेपाल और बांग्लादेश की तरह विरोध प्रदर्शनों के लिए Gen Z को भड़काने की कोशिश की थी।
मेहता ने कहा था कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का भी जिक्र किया था, जिसके कारण अरब दुनिया के देशों में कई सरकारों का तख्तापलट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने कड़े NSA कानून के तहत वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी थी।
NSA केंद्र और राज्यों को व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है ताकि उन्हें “भारत की रक्षा के लिए हानिकारक” तरीके से काम करने से रोका जा सके। हिरासत की अधिकतम अवधि 12 महीने है, हालांकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।
29 जनवरी को, जोधपुर सेंट्रल जेल में हिरासत में बंद वांगचुक ने उन आरोपों से इनकार किया कि उन्होंने ‘अरब स्प्रिंग’ की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने का बयान दिया था, और इस बात पर ज़ोर दिया कि उन्हें आलोचना करने और विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार है।
आंगमो की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पुलिस ने हिरासत में लेने वाले अथॉरिटी को गुमराह करने के लिए “उधार लिए गए मटेरियल” और चुनिंदा वीडियो पर भरोसा किया है।
आंगमो का दावा है कि हिरासत अवैध है और यह एक मनमाना कदम है जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
वांगचुक को पिछले साल 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा मांगने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दो दिन बाद, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में चार लोग मारे गए थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था।
याचिका में कहा गया है कि यह पूरी तरह से “बेतुका” है कि वांगचुक को लद्दाख और पूरे भारत में जमीनी स्तर की शिक्षा, इनोवेशन और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीन दशकों से अधिक समय तक पहचाने जाने के बाद अचानक निशाना बनाया जाएगा।
आंगमो ने कहा कि पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को किसी भी तरह से वांगचुक के कामों या बयानों से नहीं जोड़ा जा सकता।
आंगमो ने कहा कि वांगचुक ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए हिंसा की निंदा की और साफ तौर पर कहा कि हिंसा से लद्दाख की “तपस्या” और पांच साल की शांतिपूर्ण कोशिशें नाकाम हो जाएंगी, उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था।