तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को CBSE के हाल ही में जारी किए गए पाठ्यक्रम ढांचे को लेकर BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि “तथाकथित त्रि-भाषा फॉर्मूला” असल में हिंदी को गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में फैलाने का एक “छिपा हुआ” तरीका है।
स्टालिन, जो सत्ताधारी DMK के अध्यक्ष भी हैं, ने आरोप लगाया कि CBSE का यह पाठ्यक्रम ढांचा—जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है—”कोई सीधा-सादा शैक्षणिक सुधार नहीं है।”
स्टालिन ने X पर एक पोस्ट में कहा, “यह भाषा थोपने का एक सोची-समझी और बेहद चिंताजनक कोशिश है, जो हमारी लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को सही साबित करती है।”
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि “भारतीय भाषाओं” को बढ़ावा देने की आड़ में, NDA सरकार एक केंद्रीकरण के एजेंडे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही है। यह एजेंडा हिंदी को प्राथमिकता देता है, जबकि साथ ही भारत की भाषाई विविधता का व्यवस्थित रूप से हनन करता है।
स्टालिन ने इस नीति के “एकतरफा और भेदभावपूर्ण” स्वरूप और अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने के संबंध में स्पष्टता की कमी की ओर ध्यान दिलाया। यह ढांचा असल में दक्षिणी राज्यों के छात्रों के लिए “हिंदी सीखना अनिवार्य” बनाने जैसा है।
स्टालिन ने कहा, “लेकिन, इसमें आपसी तालमेल (reciprocity) कहाँ है? क्या हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम—या यहाँ तक कि बंगाली और मराठी जैसी भाषाएँ सीखना अनिवार्य होगा?”
उन्होंने आगे कहा कि वही केंद्र सरकार, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों में तमिल को अनिवार्य भाषा बनाने में “विफल” रही है—और जो लगातार पर्याप्त तमिल शिक्षकों की नियुक्ति करने में नाकाम रही है—अब राज्यों को भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर उपदेश देना चाहती है।
केंद्र सरकार पर ज़मीनी हकीकतों की बहुत कम समझ रखने का आरोप लगाते हुए स्टालिन ने कहा, “इस बड़े पैमाने के काम को लागू करने के लिए योग्य शिक्षक कहाँ हैं? और सबसे अहम बात, शिक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले इस भारी बोझ को उठाने के लिए फंडिंग कहाँ है? इसलिए, यह एक और बिना सोची-समझी नीति लगती है, जिसकी घोषणा बिना किसी योजना, संसाधनों या जवाबदेही के कर दी गई है। यह सिर्फ़ भाषा का सवाल नहीं था, बल्कि यह निष्पक्षता, संघवाद और समान अवसर का सवाल था।”
उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति ढांचागत रूप से हिंदी भाषी छात्रों को विशेषाधिकार देती है, जिससे उच्च शिक्षा और रोज़गार में उन्हें स्थायी लाभ मिलने का खतरा पैदा होता है, और इससे क्षेत्रीय असमानताएँ और भी बढ़ सकती हैं।
स्टालिन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र सरकार AI, AVGC (एनिमेशन, विज़ुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) जैसे उभरते क्षेत्रों और वैज्ञानिक सोच व आलोचनात्मक चिंतन जैसे कौशलों को प्राथमिकता देने के बजाय, अपनी भाषा नीति पर अड़ी हुई है। DMK प्रमुख ने अपने प्रतिद्वंद्वी AIADMK और तमिलनाडु में NDA के अन्य सहयोगियों पर भी निशाना साधा, और उनसे तीखे सवाल पूछे कि क्या वे इस “थोपे जाने” का समर्थन करते हैं, या फिर वे “छात्रों के अधिकारों, पहचान और भविष्य” के लिए खड़े होंगे?