अमित शाह ने पार्टी के उन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया था, जो हाल के हफ़्तों में उनसे मिले थे, कि लोकसभा की सदस्य संख्या में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी, और इसे राज्यों के बीच उनके मौजूदा अनुपात के हिसाब से बांटा जाएगा — यानी, हर राज्य से लोकसभा सीटों की संख्या में 50% की बढ़ोतरी होगी।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बुधवार (15 अप्रैल, 2026) को ‘द हिंदू’ को बताया कि परिसीमन के बाद सभी राज्यों की लोकसभा सीटों की संख्या में आधी बढ़ोतरी होगी, और किसी भी राज्य की संसद में उसकी मौजूदा आनुपातिक ताकत कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार (16 अप्रैल) को संसद में इस बात को स्पष्ट करेंगे, जब संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक पर बहस शुरू होगी।
इन विधेयकों के मसौदों से यह चिंता पैदा हो गई है कि जिन राज्यों ने अपनी आबादी को स्थिर कर लिया है, उन्हें अपनी सापेक्ष ताकत खोनी पड़ सकती है — ऐसा तब होगा जब नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्यों के बीच लोकसभा की संरचना का पुनर्वितरण किया जाएगा।