महिलाओं के लिए आरक्षण कानून में बदलाव करने वाला संविधान (131वां संशोधन) विधेयक गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को वोटों के बंटवारे के बाद लोकसभा में पेश किया गया। दो सामान्य विधेयक—परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक—भी पेश किए गए, क्योंकि संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ। यह विधेयक 251 सदस्यों के समर्थन और 185 सदस्यों के इसके पेश किए जाने के विरोध में वोट देने के बाद सदन में रखा गया। विधेयकों को पारित करने पर मतदान शुक्रवार (17 अप्रैल, 2026) को शाम 4 बजे होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार (16 अप्रैल, 2026) को लोकसभा में चर्चा के दौरान अपने भाषण में विपक्ष से आग्रह किया कि वे सरकार के उन विधेयकों को राजनीतिक रंग न दें, जिनका उद्देश्य निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। परिसीमन को लेकर आशंकाओं को दूर करते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और इस कदम का “श्रेय लेने के लिए एक ब्लैंक चेक” देने की भी पेशकश की।
मसौदा प्रस्तावों में पिछले प्रकाशित जनगणना पर आधारित परिसीमन अभ्यास के बाद, लोकसभा की सदस्य संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 850 सीटों तक करने की परिकल्पना की गई है; साथ ही, महिलाओं के लिए आरक्षण को समायोजित करने हेतु राज्य विधानसभाओं का भी विस्तार किया जाएगा। INDIA गठबंधन के दलों ने संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026 में परिसीमन संबंधी प्रावधानों के खिलाफ मतदान करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया, और इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं है।