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    SIR, फॉर्म 6, ECINet, बंगाल की अपीलें और 48 सवाल: चुनाव आयोग से क्या जानना चाहते हैं राहुल गांधी?

    Jodhpur HeraldBy Jodhpur HeraldNovember 21, 2026

    उन सवालों का विश्लेषण किया है जिनका जवाब पोल पैनल को शपथ लेकर देना पड़ सकता है, और इसका चुनाव कराने और वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर चल रहे विवाद पर क्या असर होगा.

    नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े आदेशों से लेकर फैसले लेने की प्रक्रिया, पश्चिम बंगाल में अपील और ECINET के डिजिटल ढांचे तक, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के 10 अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग (ECI) को 48 औपचारिक सवाल भेजने की अनुमति मांगी है.

    यह आवेदन उन याचिकाओं पर दायर किया गया है, जिनमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के फैसले लेने के तरीके को चुनौती दी गई है. यह याचिकाएं द इंडियन एक्सप्रेस की चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर की गई पड़ताल के बाद दायर की गई थीं.

    द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने के दौरान कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर यह आपत्ति जताई कि उन्हें जानकारी दिए बिना फैसले लिए जा रहे हैं. इस पड़ताल में फॉर्म 6 में बिना पर्याप्त अधिकार के किए गए बदलावों को लेकर कई सवाल उठाए गए थे. नए मतदाताओं को यह फॉर्म भरना होता है. पड़ताल में ECINET प्लेटफॉर्म की खामियां भी सामने आई थीं.

    पड़ताल के मुताबिक, मतदाता सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव से भी संपर्क किया था. पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के खिलाफ दायर अपीलों को लेकर भी सवाल उठे थे.

    चुनाव आयोग ने इन याचिकाओं पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी की ओर से संयुक्त जवाब दाखिल किया था. 26 अक्टूबर को जवाबी हलफनामा और 14 नवंबर को एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया गया था.

    विपक्षी नेताओं ने 16 नवंबर को दाखिल अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे में केवल दावे किए गए हैं, जबकि जरूरी सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड की जानकारी नहीं दी गई है. अब पूछे गए 48 सवालों में इन दोनों हलफनामों का जिक्र किया गया है और चुनाव आयोग से उनमें किए गए दावों के बारे में अधिक जानकारी मांगी गई है.

    हर सवाल में यह भी बताया गया है कि उसका जवाब किस अधिकारी से मांगा गया है. कुछ सवालों के जवाब उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु से मांगे गए हैं, जिन्होंने हलफनामे दाखिल किए थे. वहीं, कुछ सवालों के जवाब चुनाव आयुक्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय या महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) सीमा खन्ना से मांगे गए हैं.

    राहुल गांधी और चुनाव आयोग के वकीलों की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने चुनाव आयोग को 9 दिसंबर तक का समय दिया है. आयोग को इस दौरान लिखित आपत्ति या जवाब दाखिल कर यह बताना होगा कि उसे इन 48 सवालों के जवाब क्यों नहीं देने चाहिए. अदालत यह देखेगी कि विपक्ष के ये सवाल कानूनी रूप से स्वीकार किए जा सकते हैं या नहीं और SIR से जुड़े बड़े मामले के लिए कितने प्रासंगिक हैं.

    दिप्रिंट ने विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग से पूछे गए इन 48 सवालों का पूरा ब्योरा दिया है.

    सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाबों पर सवाल

    सवालों के पहले छह बिंदुओं समेत पार्ट A और पार्ट B में उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु से जवाब मांगे गए हैं. उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में दोनों हलफनामे दाखिल किए थे.

    इन सवालों में पूछा गया है कि क्या हलफनामे में किए गए दावे उनकी निजी जानकारी पर आधारित थे. अगर ऐसा नहीं था, तो उन्हें यह बताना होगा कि जानकारी का स्रोत क्या था, इसमें कौन-से निजी रिकॉर्ड शामिल थे और किन लोगों से जानकारी ली गई थी.

    इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने की मंजूरी किस तारीख को दी थी. यह मंजूरी किस तरीके से ली गई थी, क्या आयोग की बैठक में फैसला हुआ था, फाइल को सदस्यों के बीच भेजकर मंजूरी ली गई थी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सहमति मिली थी. येतुरु के जवाब के साथ-साथ चुनाव आयुक्तों से भी मंजूरी दिए जाने की पूरी जानकारी मांगी गई है.

    SIR के आदेश और फैसले लेने की प्रक्रिया

    पार्ट C में चार सवाल हैं. ये पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के चुनाव आयोग के फैसले से जुड़े हैं.

    इनमें पूछा गया है कि आयोग ने यह फैसला किस फाइल में लिया था, फैसला किस तारीख को हुआ था और क्या यह आयोग की बैठक में लिया गया था, फाइल को सदस्यों के बीच भेजकर लिया गया था या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मंजूरी मिली थी. साथ ही यह भी पूछा गया है कि आयोग के प्रत्येक सदस्य ने किस तारीख को अपनी सहमति दी थी.

    दो सवाल 28 जुलाई 2025 को अंजलि भारद्वाज की ओर से दायर सूचना के अधिकार (RTI) आवेदन से जुड़े हैं. इसमें चुनाव आयोग से उन सभी फाइलों की कॉपी मांगी गई थी, जिनके जरिए देशभर में SIR शुरू करने के फैसले को मंजूरी दी गई थी.

    यह मामला आयोग के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, प्रधान सचिव तक पहुंचा था. उन्होंने अपने आदेश में कहा था, “आवेदक को सूचित किया जाता है कि आयोग ने 2025 में पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने का अब तक कोई फैसला नहीं लिया है.”

    केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने भी RTI के जवाब में कहा था कि आयोग के पास इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

    अब इन जवाबों का हवाला देते हुए सवाल किया गया है कि क्या उस समय दिया गया यह बयान सही था और SIR के फैसले से जुड़ी फाइल को RTI के तहत सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया.

    चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद

    पार्ट D में छह सवाल हैं. ये इस साल सितंबर में द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में सामने आए चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों से जुड़े हैं.

    इनमें पूछा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच संधू और जोशी ने कितनी बार SIR, ECINET, फॉर्म 6 या अपील दाखिल करने से जुड़े किसी मामले पर लिखित रूप में आपत्ति, असहमति या विरोध दर्ज कराया था. इसके साथ हर मामले की तारीख, फाइल नंबर और विषय की जानकारी भी मांगी गई है.

    इस हिस्से में यह भी पूछा गया है कि इन मतभेदों के बाद क्या फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 18 के तहत सर्वसम्मति या बहुमत से लिया गया था या इस मामले को आयोग के सामने फैसले के लिए रखा ही नहीं गया था.

    यह भी पूछा गया है कि क्या आपत्ति, असहमति या विरोध दूर होने से पहले आयोग के नाम पर कोई आदेश या सूचना जारी की गई थी.

    2023 के कानून की धारा 18 आयोग के भीतर कामकाज के निपटारे से जुड़ी है. इसकी उपधारा 1 के मुताबिक, चुनाव आयोग अपने कामकाज की प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच काम के बंटवारे को “सर्वसम्मति से लिए गए फैसले” के जरिए तय कर सकता है.

    उपधारा 2 कहती है कि “चुनाव आयोग के सभी कामकाज, जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से किए जाएंगे.” इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच किसी मामले पर मतभेद होता है, तो उस पर बहुमत की राय के आधार पर फैसला लिया जाएगा.

    चुनाव आयोग के भीतर काम के बंटवारे को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं. इनमें उन आदेशों और दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई है, जिनके जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ अधिकार सौंपे गए थे. इसका जिक्र 26 अक्टूबर के हलफनामे के पैराग्राफ 13 में किया गया था.

    इस पैराग्राफ में कहा गया था कि संवैधानिक, अर्ध-न्यायिक और अन्य महत्वपूर्ण काम सीधे पूरे आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. हालांकि, इसमें यह भी कहा गया था कि “कुछ अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को सौंपे गए हैं, जो आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं. वहीं, कुछ अधिकार आयोग के उन अधिकारियों को दिए गए हैं, जो आयोग/CEC की निगरानी में काम करते हैं.”

    28 जुलाई को जारी काम के बंटवारे के आदेश के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं. इसी आदेश के बाद दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था.

    द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल के मुताबिक, यह आदेश चुनाव आयोग के वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग ने जारी किया था. इसके तहत दिल्ली में तैनात वरिष्ठ IAS अधिकारी संजय कुमार को IT विभाग का काम देखने की जिम्मेदारी से हटा दिया गया था और इस विभाग की फाइलें तीन सदस्यीय आयोग के पास भेजने का फैसला किया गया था.

    इसके बाद दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर काम के बंटवारे के इस आदेश को आयोग को नियंत्रित करने वाले कानून का “स्पष्ट उल्लंघन” बताया था और गर्ग के खिलाफ “उचित कार्रवाई” की मांग की थी.

    चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि 30 जुलाई को दोनों आयुक्तों की ओर से संयुक्त निर्देश जारी किए जाने के बाद 28 जुलाई का काम के बंटवारे वाला आदेश लागू ही नहीं हुआ था.

    अब सवाल पूछा गया है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोनों आयुक्तों के इस संयुक्त निर्देश पर सहमति जताई थी? और क्या मनीष गर्ग के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी?

    पश्चिम बंगाल में दायर अपीलों पर सवाल

    पार्ट E में पश्चिम बंगाल में दायर अपीलों को लेकर छह सवाल पूछे गए हैं.

    इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि SIR के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने, हटाने या काटने से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बंगाल में गठित ट्रिब्यूनल के पास 38 लाख अपीलें लंबित थीं.

    आयोग ने कहा था कि इनमें से 22.21 लाख अपीलें उन मतदाताओं ने दायर की थीं, जिनके नाम सूची से हटा दिए गए थे और वे अपना नाम दोबारा शामिल कराने की मांग कर रहे थे. बाकी 16.10 लाख अपीलें उन मतदाताओं के खिलाफ थीं, जिनके नाम न्यायिक अधिकारियों ने सूची में शामिल किए थे और अपील करने वाले उनके नाम हटाने की मांग कर रहे थे.

    द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, संधू ने अगस्त में आयोग के अधिकारियों को पत्र लिखकर पूछा था, “आयोग की ओर से ये अपीलें दायर करने का अधिकार किसे था और किसने दिया था?” उन्होंने यह भी पूछा था, “ECI की ओर से वास्तव में ये अपीलें किसने दायर की थीं?”

    उन्होंने रिकॉर्ड में यह भी दर्ज किया था कि न तो उन्हें, न ही जोशी और न ही पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील दायर करने के आधार या प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई थी.

    चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, ये अपीलें उनके कार्यालय के अधिकारियों ने ‘जनप्रतिनिधित्व कानून’ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दायर की थीं.

    अब इन सवालों में अपीलों की पूरी जानकारी मांगी गई है. इनमें पूछा गया है कि कुल कितनी अपीलें दायर की गईं, क्या इन अपीलों में ‘भारत निर्वाचन आयोग’ को अपीलकर्ता बताया गया था, अपील दायर करने का फैसला लेने वाले हर अधिकारी का नाम और पद क्या था और उन अधिकारियों के नाम क्या थे, जिन्होंने इन अपीलों पर हस्ताक्षर किए या उन्हें दाखिल किया था.

    इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि किन आदेशों के खिलाफ अपील दायर की जाए, इसके लिए कोई निर्देश, दिशा-निर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या तय मानदंड थे या नहीं. अपीलों की मौजूदा स्थिति क्या है और क्या आयोग ने इन्हें जारी रखने या वापस लेने का कोई फैसला किया है.

    इन सवालों के जवाब येतुरु के साथ-साथ पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से भी मांगे गए हैं.

    ECINET और ERONET पर सवाल

    पार्ट F में महानिदेशक (IT) सीमा खन्ना से ECINET और ERONET को लेकर 11 सवाल पूछे गए हैं.

    ECINET एक मोबाइल ऐप है, जो चुनाव आयोग के नागरिकों और अधिकारियों के लिए एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है. ERONET यानी इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट एक केंद्रीय वेब-आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम है. इसका इस्तेमाल देशभर के चुनाव अधिकारी मतदाता पंजीकरण, एक जगह से दूसरी जगह जाने, मतदाता सूची में सुधार और नाम हटाने से जुड़े आवेदनों पर काम करने के लिए करते हैं.

    द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में ECINET प्लेटफॉर्म की कई खामियां सामने आई थीं. इसके बाद आयोग ने घोषणा की थी कि वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT)/भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा. यह समिति जांच करेगी कि ECINET कानूनों और नियमों के प्रावधानों का पालन करता है या नहीं और अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी.

    अब आवेदन में पूछा गया है कि क्या इस समिति को 24 जून 2025 के बाद से सिस्टम के एक्सेस लॉग और मतदाता रिकॉर्ड में किए गए बदलावों की फॉरेंसिक जांच करने की जिम्मेदारी भी दी गई है. यह भी पूछा गया है कि समिति को रिपोर्ट देने के लिए कितना समय दिया गया है और क्या उसने कोई अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट सौंपी है.

    26 अक्टूबर के जवाबी हलफनामे में कहा गया था कि प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने और उसमें सुधार करने के लिए कई सुझाव मिले थे और संबंधित काम करने वाले प्राधिकरण ने ये बदलाव “पहले ही कर दिए हैं”.

    अब सवाल पूछा गया है कि यह “काम करने वाला प्राधिकरण” कौन है. साथ ही ECINET के डिजाइन, ढांचे और मतदाता सूची तैयार करने तथा उसमें बदलाव करने के लिए इसकी शुरुआत को मंजूरी देने वाले आयोग के हर फैसले की तारीख और फाइल नंबर मांगा गया है. 24 जून 2025 को SIR की घोषणा के बाद से प्लेटफॉर्म में किए गए हर सुधार और बदलाव की सूची भी मांगी गई है.

    सवालों में यह भी पूछा गया है कि किस तरह के यूजर अकाउंट को मतदाता सूची के डेटाबेस में नाम जोड़ने, हटाने, बदलने या दोबारा शामिल करने का अधिकार है. इनमें आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और बूथ लेवल अधिकारी के स्तर पर मौजूद अकाउंट शामिल हैं. यह भी पूछा गया है कि इनमें से किन अकाउंट को प्रशासनिक या विशेष अधिकार मिले हुए हैं और 26 अक्टूबर तक हर श्रेणी में ऐसे कितने अकाउंट थे.

    यह भी पूछा गया है कि क्या आयोग का अधिकारी या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत नियुक्त अधिकारी न होने के बावजूद किसी व्यक्ति को मतदाता सूची के मूल डेटाबेस तक प्रशासनिक, विशेष या उसमें बदलाव करने का अधिकार मिला हुआ है.

    इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या ECINET में ऐसा ऑडिट रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, बदलने या दोबारा शामिल करने की हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी हो. इसमें यह दर्ज होना चाहिए कि किस यूजर अकाउंट से बदलाव किया गया, किस तारीख और समय पर किया गया और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के किस आदेश के तहत ऐसा हुआ.

    आवेदन में यह भी पूछा गया है कि क्या मतदाता सूची में किसी नाम को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के आदेश के बिना जोड़ा, हटाया या बदला गया है. इसमें एक साथ बड़ी संख्या में किए गए बदलाव, सिस्टम के स्तर पर किए गए बदलाव, डुप्लीकेट नाम हटाने या डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया भी शामिल है.

    द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूची के डेटाबेस को केंद्रीय स्तर पर रखने की वजह से गोवा में 97 संभावित मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो गए थे.

    चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को घर-घर जाकर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने और उनके फॉर्म जमा करने का निर्देश दिया था. इसके बाद आयोग के मुताबिक, 97 में से 88 मतदाताओं ने नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भर दिया था और उनके आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे.

    अब आवेदन में पूछा गया है कि फॉर्म 6 भरने वाले इन 88 मतदाताओं में से कितने लोगों के नाम उनकी पुरानी मतदाता सूची वाली प्रविष्टियों में बहाल किए गए और कितने लोगों का नए सिरे से पंजीकरण किया गया.

    इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले और उसमें बदलाव कर सकने वाले लोगों का ऑडिट कराने का डॉ. विवेक जोशी का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा गया था और क्या इस पर कोई फैसला लिया गया था.

    फॉर्म 6 पर सवाल

    पार्ट G में फॉर्म 6 को लेकर पांच सवाल हैं.

    द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में नए मतदाताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में बिना पर्याप्त अधिकार के किए गए बदलावों को लेकर कई सवाल उठाए गए थे. साथ ही ECINET प्लेटफॉर्म की खामियां भी सामने आई थीं.

    फॉर्म 6 में किए गए बदलावों के तहत आवेदकों को तीन में से एक विकल्प चुनना होता था. उन्हें बताना होता था कि क्या पिछली बार 2000 के दशक की शुरुआत में हुए SIR के दौरान उनका नाम मतदाता सूची में था, क्या उनके माता-पिता या दादा-दादी में से किसी का नाम उस सूची में था या फिर न तो उनका और न ही उनके माता-पिता का नाम उस सूची में था.

    हालांकि, पड़ताल सामने आने के एक महीने बाद यह नया घोषणा पत्र हटा दिया गया था.

    अब सवाल पूछा गया है कि यह घोषणा ऑनलाइन फॉर्म 6 में किस तारीख को जोड़ी गई थी, यह फैसला किस अधिकारी या विभाग ने लिया था और क्या आयोग ने इसे मंजूरी दी थी. अगर मंजूरी दी गई थी, तो कब और किस फाइल के जरिए दी गई थी.

    यह भी पूछा गया है कि क्या किसी सदस्य ने ऑनलाइन फॉर्म 6 में इस घोषणा को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी. अगर ऐसा हुआ था, तो हर आपत्ति की तारीख क्या थी और उस पर किस तरह कार्रवाई की गई थी.

    एक अन्य सवाल में पूछा गया है कि जिस तारीख को यह घोषणा फॉर्म में जोड़ी गई थी, उससे लेकर 21 अक्टूबर तक कितने ऑनलाइन फॉर्म 6 आवेदन जमा हुए थे. इनमें से कितने आवेदन घोषणा या मांगी गई मैपिंग जानकारी नहीं देने के कारण खारिज किए गए, लंबित रखे गए या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई.

    जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 54 में कहा गया था कि चुनाव आयोग के निर्वाचक नामावली (ER) विभाग ने 21 अक्टूबर को फॉर्म 6 और घोषणा पत्र को अलग करने का फैसला लिया था.

    हलफनामे में कहा गया था कि SIR से जुड़ी घोषणा को फॉर्म 6 के भीतर इसलिए रखा गया था, ताकि आवेदक को दो अलग-अलग OTP और ई-सिग्नेचर देने के बजाय एक ही OTP और एक ही ई-सिग्नेचर देना पड़े. इसमें कहा गया था कि इस “नेक उद्देश्य पर विचार-विमर्श हुआ और सुझाव दिए गए”.

    हलफनामे में यह भी कहा गया था कि ER विभाग के 21 अक्टूबर के फैसले के मुताबिक, जिस तरह फॉर्म 6 को कागज पर भरकर जमा करने के मामले में दो हिस्से होते हैं, उसी तरह ऑनलाइन आवेदन भी दो हिस्सों में होगा. पहला नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म 6 और दूसरा SIR से जुड़ा घोषणा पत्र.

    अब सवाल पूछा गया है कि क्या 21 अक्टूबर के इस फैसले को आयोग के सामने रखा गया था या आयोग ने इसे मंजूरी दी थी.

    जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 34 में कहा गया था कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण के काम को देखते हुए, “जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने कुछ कदम उठाए थे. उन्हें सुधारने की जरूरत थी, ताकि वे चुनाव आयोग की ओर से मंजूर किए गए कदमों के अनुरूप हों.”

    अब एक सवाल के जरिए पूछा गया है कि ये कौन-से अधिकारी थे, जिनके कदमों में सुधार की जरूरत बताई गई थी. साथ ही यह भी पूछा गया है कि चुनाव आयोग ने किन कदमों को मंजूरी दी थी, जिनके अनुरूप इन अधिकारियों को काम करना था.

    फॉर्म 7 के तहत नाम हटाने और आपत्तियों पर सवाल

    पार्ट H में आयोग से दो सवाल पूछे गए हैं. ये मौजूदा मतदाता सूची में किसी नाम को शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर फॉर्म 7 के जरिए दर्ज कराई गई आपत्तियों से जुड़े हैं.

    जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, वहां SIR से ठीक पहले की मतदाता सूची में शामिल कितने लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं थे, यह जानकारी मांगी गई है. इसके साथ यह भी पूछा गया है कि ड्राफ्ट सूची में शामिल कितने मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में नहीं थे.

    दोनों मामलों में कारणों के आधार पर अलग-अलग आंकड़े मांगे गए हैं. इनमें मृत, दूसरी जगह जा चुके, अनुपस्थित, डुप्लीकेट, अयोग्य या अन्य कारण शामिल हैं. इसके अलावा, पुरुष और महिला मतदाताओं के अलग-अलग आंकड़े भी मांगे गए हैं.

    दूसरे सवाल में SIR के दौरान मिले फॉर्म 7 के जरिए दर्ज कराई गई कुल आपत्तियों की संख्या पूछी गई है. इसके साथ यह भी पूछा गया है कि कितने मामलों में किसी एक व्यक्ति या बूथ लेवल एजेंट ने आयोग की तय सीमा से ज्यादा आपत्तियां दर्ज कराईं.

    इसके अलावा कितनी आपत्तियां झूठी पाई गईं या ऐसे लोगों के नाम पर दर्ज कराई गईं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था. ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी भी मांगी गई है.

    1950 के कानून की धारा 31 के मुताबिक, मतदाता सूची तैयार करने, उसमें संशोधन या सुधार करने अथवा किसी नाम को शामिल करने या हटाने से जुड़े मामले में झूठा बयान देने पर एक साल की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

    अतिरिक्त हलफनामे पर सवाल

    पार्ट I में 14 नवंबर को चुनाव आयोग की ओर से दाखिल अतिरिक्त हलफनामे में किए गए कई दावों पर सात सवाल पूछे गए हैं.

    4 नवंबर को चुनाव आयोग ने काम के बंटवारे का एक नया आदेश जारी किया था. इसमें अन्य बातों के अलावा महानिदेशक (IT) सीमा खन्ना के काम पर निगरानी की व्यवस्था को फिर से लागू किया गया था. 28 जुलाई के काम के बंटवारे वाले आदेश के तहत इस निगरानी व्यवस्था को हटाने की कोशिश की गई थी. हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा था कि 28 जुलाई का आदेश कभी लागू ही नहीं हुआ.

    जवाबी हलफनामे में आयोग ने कहा था कि आयोग के भीतर काम का बंटवारा 23 सितंबर 2025 के कार्यालय आदेश के तहत जारी व्यवस्था के मुताबिक ही होता रहा है.

    अतिरिक्त हलफनामे में आयोग ने 4 नवंबर के आदेश का जिक्र करते हुए कहा था कि 2 नवंबर को एक नए उप चुनाव आयुक्त के कार्यभार संभालने के बाद काम का नया आदेश जारी करना जरूरी हो गया था. आयोग के मुताबिक, यह आदेश उसकी मंजूरी से जारी किया गया था.

    अब एक सवाल में 4 नवंबर के कार्यालय आदेश को “आयोग की मंजूरी” मिलने के रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है. इसमें यह भी पूछा गया है कि आयोग के प्रत्येक सदस्य ने किस तारीख को अपनी मंजूरी दी थी. इसके अलावा 23 सितंबर 2025 के मूल कार्यालय आदेश में समय-समय पर किए गए हर बदलाव का नंबर और तारीख भी मांगी गई है.

    अतिरिक्त हलफनामे के पैराग्राफ 5 में कहा गया था कि 4 नवंबर के नए काम के आदेश के बाद भी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (IT/ICT) विभाग के काम पर उप चुनाव आयुक्त की निगरानी जारी रही.

    अब सवाल पूछा गया है कि महानिदेशक (IT) ने IT/ICT विभाग की फाइलें वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त के जरिए आयोग के सामने किस तारीख से रखनी शुरू की थीं.

    इसके साथ ही 24 जून पिछले साल से 4 नवंबर तक IT/ICT विभाग की निगरानी करने वाले हर अधिकारी की पहचान बताने को कहा गया है. यह भी पूछा गया है कि क्या 26 अक्टूबर से पहले IT मॉड्यूल और पोर्टल से जुड़ी हर नई पहल को मंजूरी के लिए आयोग के सामने रखा गया था. अगर ऐसा किया गया था, तो उन फाइलों की जानकारी भी मांगी गई है, जिनमें ये मंजूरियां दर्ज हैं.

    3 नवंबर को चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि सिर्फ इस आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि उसने फॉर्म 6 भरा है और SIR से पहले उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज था.

    अब सवाल नंबर 43 में पूछा गया है कि क्या यह पत्र आयोग के किसी फैसले के आधार पर जारी किया गया था. अगर ऐसा था, तो उस फैसले की तारीख और फाइल नंबर बताने को कहा गया है.

    इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार को फॉर्म 6 में दिए जाने वाले घोषणा पत्र में बदलाव का कोई प्रस्ताव भेजा गया है. यह बदलाव उन मतदाताओं से जुड़ा है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया. अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है, तो उसकी पूरी जानकारी मांगी गई है.

    अगले सवाल में पूछा गया है कि SIR से पहले मतदाता सूची में शामिल रहे किसी मतदाता का नाम अगर फॉर्म 6 के आवेदन के आधार पर अंतिम सूची में शामिल किया जाता है, तो क्या उसे पहले वाला ही निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर दिया जाता है. अगर ऐसा नहीं होता, तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ऐसे मतदाताओं की संख्या मांगी गई है.

    6 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को एक और पत्र भेजा गया था.

    इस पत्र में आयोग ने फैसला लिया था कि जिन मतदाताओं को गणना फॉर्म जारी किए गए थे, लेकिन अनुपस्थित, दूसरी जगह जा चुके, मृत या डुप्लीकेट (ASDD) के रूप में चिह्नित किए जाने के कारण उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का एक और मौका दिया जाएगा.

    अब सवाल नंबर 45 में पूछा गया है कि क्या SIR के तहत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर चुके अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अनुपस्थित, दूसरी जगह जा चुके, मृत या डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित मतदाताओं को ऐसा ही एक और मौका दिया गया है या देने का प्रस्ताव है.

    सवाल नंबर 46 और 47 भी 6 नवंबर के इस पत्र से जुड़े हैं. इनमें अन्य बातों के अलावा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ASDD के रूप में चिह्नित मतदाताओं की संख्या मांगी गई है, जिन्हें यह पत्र भेजा गया था. साथ ही इस पत्र के तहत मिली हर कार्रवाई रिपोर्ट का ब्योरा भी मांगा गया है.

    6 नवंबर के पत्र में यह भी कहा गया था कि ऐसे सभी ASDD मतदाताओं के अधूरे गणना फॉर्म ECINET के ERO डैशबोर्ड पर नए सिरे से तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा यह पत्र महानिदेशक (IT) को भी भेजा गया था, ताकि इसके लिए “जरूरी व्यवस्था” की जा सके.

    अब सवाल नंबर 47 में पूछा गया है कि इस पत्र को लागू करने के लिए ECINET में क्या बदलाव किए गए, ये बदलाव किस तारीख को किए गए और किस अधिकारी ने इन्हें मंजूरी दी थी.

    मंजूरी से जुड़े सवाल

    जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 29 में कहा गया था कि आपात स्थिति में “चुनाव आयोग के सदस्यों की मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ली जाती है और बाद में इसे आधिकारिक फाइल में दर्ज कर लिया जाता है.”

    आवेदन का आखिरी सवाल इसी प्रक्रिया से जुड़ा है. इसमें पूछा गया है कि मंजूरी लेने और देने के लिए किन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल किया गया था. क्या इसके लिए आधिकारिक ईमेल, निजी ईमेल, WhatsApp या किसी अन्य मैसेजिंग ऐप, ई-ऑफिस सिस्टम या किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल किया गया था.

    इसके अलावा 24 जून 2025 से अब तक SIR, ECINET, फॉर्म 6 या अपील दायर करने से जुड़े कितने फैसलों को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मंजूरी दी गई थी, इसकी जानकारी मांगी गई है. हर मंजूरी की तारीख और उसे आधिकारिक फाइल में दर्ज करने की तारीख भी बताने को कहा गया है.

    यह भी पूछा गया है कि क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल के लिए आयोग की कोई लिखित नीति, नियम या फैसला मौजूद है.

    साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि जिन इलेक्ट्रॉनिक संदेशों के जरिए मंजूरी मांगी गई और दी गई थी, क्या उन्हें सुरक्षित रखा गया है. इन संदेशों से जुड़े लॉग और मेटाडेटा भी सुरक्षित रखे गए हैं या नहीं. इन्हें किस व्यक्ति ने और किस जगह या सिस्टम में सुरक्षित रखा है, यह भी बताने को कहा गया है. अंत में पूछा गया है कि क्या इनमें से कोई संदेश या रिकॉर्ड डिलीट किया गया है या अपने आप डिलीट होने की प्रक्रिया के अधीन है.

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